नवी दिल्ली : शेतकरी संघटनांच्या 'चलो दिल्ली' मोर्चाबाबत हरयाणा आणि दिल्लीतील पोलीस हाय अलर्टवर आहेत. मंगळवारी होणारा मोर्चा रोखण्यासाठी पोलिसांनी सिंघू आणि गाझीपूरसह दिल्लीच्या सर्व सीमा सील केल्या आहेत. या सीमांवर काँक्रीटचे अडथळे, रस्त्यावर टाकलेले टोकदार अडथळे आणि काटेरी तारा लावून या सीमांचे किल्ल्यात रूपांतर करण्यात आले आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले असून हजारो पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. रविवारी राष्ट्रीय राजधानीच्या उत्तर-पूर्व जिल्ह्यात कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तसेच, पोलिसांनी आंदोलकांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांचा तपास तीव्र करण्यात आला आहे. ईशान्य दिल्लीचे पोलिस उपायुक्त जॉय तिर्की यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'कोणालाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.'
हरयाणाच्या अधिकाऱ्यांनी अंबालाजवळील शंभू येथे पंजाबची सीमा सील केली आहे. शेतकऱ्यांचा मोर्चा थांबवण्यासाठी जिंद आणि फतेहाबाद जिल्ह्यांच्या सीमेवर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाने सिरसा येथील चौधरी दलबीर सिंग इनडोअर स्टेडियम आणि डबवलीचे गुरु गोविंद सिंग स्टेडियमचे रूपांतर तात्पुरत्या तुरुंगात केले आहे. गोंधळ घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अटक करून याठिकाणी आणले जाऊ शकते.
याचबरोबर, शांतता बिघडण्याच्या भीतीमुळे हरयाणा सरकारने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद आणि सिरसा या सात जिल्ह्यांमध्ये ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान मोबाईल इंटरनेट सेवा आणि एकाधिक एसएमएस पाठविण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच, आंदोलकांनी पोलिस बॅरिकेड उडी मारू नये, यासाठी घग्गर उड्डाणपुलावर रस्त्याच्या दुतर्फा लोखंडी पत्रे बसविण्यात आले आहेत. जल तोफ आणि दंगलविरोधी 'वज्र' वाहने तैनात करण्यात आली आहेत. यासोबतच घग्गर नदीचे पात्रही आंदोलकांना पायी जाता येऊ नये, यासाठी खोदण्यात आले आहे. मात्र, काही लोक पायीच नदी पार करताना दिसून आले.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?MSP साठी कायदेशीर हमी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामुळे हरयाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.