Farmers Protest : कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार; 'या' दिवशी देशव्यापी रेलरोकोची हाक
By ravalnath.patil | Published: September 29, 2020 09:55 AM2020-09-29T09:55:09+5:302020-09-29T10:36:03+5:30
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आज आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, आता शेतकर्यांनी कृषी कायद्याविरोधातील हे आंदोलन २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आज आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान, हे कायदे म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळालेली देहदंडाची शिक्षा आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे. तसेच, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये या कायद्यांविरोधात विधानसभेमध्ये प्रस्ताव संमत करण्यात येणार असल्याचे समजते. यात छत्तीसगढ आघाडीवर असेल असे सांगण्यात येते.
पंजाबमधील शेतकर्यांचे 'रेल रोको' आंदोलन पाचव्या दिवशीही सुरूच आहे. किसान-मजदूर संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली २४ सप्टेंबरपासून या आंदोलनासाठी जालंधर, अमृतसर, मुकेरीयन आणि फिरोजपूर येथील रेल्वे रुळांवर शेतकरी बसले आहेत.
Punjab: 'Rail Roko' agitation in Amritsar, by Kisan Mazdoor Sangharsh Committee -against #FarmBills (now laws), enters 6th day. Visuals from Devidaspura village.
— ANI (@ANI) September 29, 2020
"On Oct 1, we'll announce mass agitation together with others across the nation," says Committee's General Secretary pic.twitter.com/pdjn1EApzM
मालवा विभागातील शेतकरी संघटनांनी १ ऑक्टोबरपासून रेल्वे रोको आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा, गुजरात, गोवा, ओडिशा आणि तामिळनाडूमधील शेतकरी व्यतिरिक्त काँग्रेस आणि विरोधी पक्षही या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत.
Punjab: Members of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee sit on railway tracks in Devidaspura village of Amritsar, wearing black clothes, in protest against #FarmBills (now laws). Their 'Rail Roko' agitation enters 6th day. pic.twitter.com/KKAzGpsrbD
— ANI (@ANI) September 29, 2020
दरम्यान, कृषी विधेयके लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे रेल रोको आंदोलन 24 सप्टेंबर रोजी सुरु करण्यात आले होते. या कायद्यामुळे शेतीमाल खरेदी करण्याचे संपूर्ण काम कंपन्यांना देण्यात येईल आणि एमएसपी यंत्रणा संपुष्टात येईल, असे पंजाब आणि हरियाणासह इतरही राज्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब, हरयाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढसह अन्य राज्यांमध्येही या कायद्यांना तीव्र विरोध होत आहे.
संसदेत संमत झालेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांना शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र, याचा कोणतीही उपयोग झालेला नाही. अखेर, दोन दिवसांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांनी तीन विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे.
आणखी बातम्या...
- सुशांतची हत्या की आत्महत्या, हे गूढ उलगडणार? एम्सने सीबीआयकडे सोपविला अहवाल
- WhatsApp चॅट्स लीक होतायेत, मग 'या' सोप्या पद्धती वापरून तुम्ही स्वत:ला वाचवू शकता
- सुट्टीवर जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर वाचा कोरोना संबंधित सर्व राज्यांचे नियम