शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण; अमित शाह यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 26, 2021 05:23 PM2021-01-26T17:23:17+5:302021-01-26T17:24:22+5:30
आज आंदोलनाला लागलं हिंसक वळण
गेल्या २ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज शेतकऱ्यांकडून दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आली होती. मात्र, काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले होते. दिल्लीमधील आयटीओ परिसरात पोलीस आणि शेतकऱ्यांमधील संघर्ष पेटल्याचंही दिसून आलं होतं. तर दुसरीकडे एका आंदोलकाने वेगाने ट्रॅक्टर आणत रस्त्यावर उभ्या पोलिसांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. लाल किल्ला परिसरात आंदोलक नियंत्रणाबाहेर गेल्याचं चित्र असून तलवार आणि काठ्या घेऊन पोलिसांचा पाठलाग करतानाचं दृश्य पहायला मिळालं होतं. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एका उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
अमित शाह यांच्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या बैठकीत गृहसचिव आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्तदेखील उपस्थित आहेत. दरम्यान, या बैठकीनंतर कायदा सुव्यवस्थेसाठी मजबूत व्यवस्था करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. एएनआयनं सूत्रांच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
Union Home Minister Amit Shah (file photo) takes stock of law and order situation in Delhi from senior Home Ministry officials: Sources pic.twitter.com/2ZJpbKCrsd
— ANI (@ANI) January 26, 2021
राजकीय व्यक्तींचा हात
भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलनात काही राजकीय पक्षाचे लोक सामील झाले असून त्यांनी हिंसा घडवल्याचा आरोप केला आहे. "पोलीस आम्हाला संपूर्ण सहकार्य करत होते आणि आहेत. पण काही आंदोलकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि ते निर्माण करण्याचा पूर्वनियोजित कट केला गेला होता", असा आरोप टिकैत यांनी केला आहे.
किसान एकता मार्चने ट्विट करुन हिंसा निर्माण करणं हा सरकारचा पूर्वनियोजित कट असल्याचा दावा केला आहे. "मोर्चाचा जो मार्ग होता, त्याबाबतची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचली नसावी, काही शेतकऱ्यांमध्ये मोर्चाच्या मार्गाबाबत थोडा गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु त्या ठिकाणी झालेल्या हिंसेमागं सरकारचं मोठं राजकारण आहे," असा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.