महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा आज दिल्लीत 'फायनल' निर्णय; मॅरेथॉन बैठकीत होणार शिक्कामोर्तब?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2024 11:48 AM2024-12-11T11:48:31+5:302024-12-11T11:50:41+5:30
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ आल्यामुळे आता महायुतीत हालचाली वेगवान झाल्या असून मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
Maharashtra Cabinet ( Marathi News ) : राज्यात सरकार स्थापन होऊन आठवडा उलटल्यानंतरही अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकलेला नाही. सत्तास्थापनेवेळी केवळ मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला होता. त्यानंतर काही दिवसांत अन्य मंत्र्यांचा शपथविधी होईल, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र महायुतीतील तीन पक्षांतील मंत्रिपदे वाटपाचा तिढा न सुटल्याने अजूनही मंत्रिपदाची आस लावून बसलेले आमदार वेटिंगवरच आहेत. अशातच राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ आल्यामुळे आता महायुतीत हालचाली वेगवान झाल्या असून मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्लीला जाणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतील. या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत खातेवाटपाचा फॉर्म्युला अंतिम केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंहे हे नगरविकाससह गृहखात्यासाठीही आग्रही असल्याने या मागणीवर काय तोडगा निघतो, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. शिंदे यांना गृहखात्याच्या बदल्यात महसूल खाते दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा रंगत आहे.
कोणत्या माजी मंत्र्यांना मिळणार डच्चू?
प्रत्येकच पक्षात इच्छुकांची प्रचंड गर्दी आहे. शिंदे सरकारमध्ये २९ कॅबिनेट मंत्री होते आणि ते त्या-त्या पक्षाचे हेविवेट नेते होते. त्या सगळ्यांनाच संधी दिली जाणार नाही. प्रत्येक पक्षातील तीन ते चार मंत्री हे फडणवीस सरकारमध्ये नसतील असे मानले जात आहे. शिंदे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्यांपैकी तिन्ही पक्षांच्या १० ते १२ जणांना डच्चू दिला जाऊ शकतो. जुन्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच म्हटले आहे.
कामगिरी चांगली असली तरी विभागीय संतुलन साधताना वेगळा निर्णय घेतला जावू शकतो असे संकेतही त्यांनी दिले होते. याचा अर्थ असाही लावला जात आहे की एखाद्या मंत्र्यांची कामगिरी चांगली असेल तरी विभागीय, सामाजिक संतुलन साधण्यास त्यांना वगळले जावू शकते. विभागीय संतुलन, मराठा, बहुजन, मागासवर्गीयांना संधी, महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देणाऱ्या जिल्ह्यांना प्राधान्य हे विस्तारासाठीचे महत्त्वाचे निकष असतील. फडणवीस हे अत्यंत सक्षम असे मुख्यमंत्री मानले जातात. तशीच आपली टीमही असावी असा त्यांचा प्रयत्न असेल. २०१४ मध्ये मंत्रिपदे देताना सक्षमता हा फारसा महत्त्वाचा निकष नव्हता. यावेळी तो असेल असे मानले जाते.