पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी सलग ५ वर्षे ९ टक्के वृद्धीदर गरजेचा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 5, 2019 02:43 AM2019-08-05T02:43:58+5:302019-08-05T06:47:35+5:30
ईवायचा अहवाल; गुंतवणुकीचा दर ३८ टक्के करावा लागेल
नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच हजार अब्ज डॉलरची (५ ट्रिलियन डॉलर) करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सलग पाच वर्षे ९ टक्के दराने वृद्धीदर प्राप्त करावा लागेल. सोबतच ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) गुंतवणुकीचा एकूण दर ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल, असे ईवायने म्हटले आहे.
ईवायने ‘इकॉनॉमी वॉच’च्या ताज्या अहवालात ३१ मार्च २०२० रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार २,७०० अब्ज डॉलर असून, तो ३ हजार अब्ज डॉलरवर जाईल.
ईवायच्या अहवालानुसार चलन फुगवट्याचा दर ४ टक्के राहिल्यास २०२४-२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ हजार अब्ज डॉलरवर नेण्यासाठी वृद्धीदर ९ टक्के असणे जरूरी आहे. वृद्धीदर ९ टक्क्यांवर नेण्यासाठी गुंतवणुकीचा दर जीडीपीच्या ३८ टक्क्यांवर न्यावा लागेल. २०१८-१९ मध्ये गुंतवणुकीचा दर ३१.३ टक्के होता. त्याआधारे वास्तविक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ६.८ टक्के गाठता आला. २०११-१२ मध्ये भारताचा गुंतवणूक दर सर्वाधिक ३९.६ टक्के होता. गुंतवणूक आणि जीडीपी वृद्धी गुणोत्तर (आयसीआर) ४.६ टक्के आहे. पूर्ण क्षमतेच्या अभावी हे प्रमाण अधिक आहे. २०१७-१९ मध्ये हे प्रमाण सरासरी ४.२३ आहे. २०११-१२ मध्ये भारताचा गुंतवणूक दर सर्वाधिक ३९.६ टक्के होता. चीनमध्ये सरासरी बचत व गुंतवणुकीचा दर दीर्घावधीपासून ४५ टक्के आहे. एकूण गुंतवणुकीत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि देशापातळीवर होणारी गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्रातून होणाºया गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
सरकार गुंतवणुक दर निश्चित करण्यासाठी अंदाजपत्रकीय भांडवली खर्च, सार्वजनिक उद्योगामार्फत खर्च, खाजगी गुंतवणूक आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून चार स्तरांवर प्रयत्न करते. देशांच्या एकूण गुंतवणुकीत केंद्राचा हिस्सा २०१९ मध्ये जीडीपीच्या १.६ टक्के इतकाच
आहे.
असा वाढेल अर्थव्यवस्थेचा आकार....
भारतीय अर्थव्यवस्थेने सलग पाच वर्षे ९ टक्के वृद्धीदराने वाटचाल केल्यास २०२०-२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ३,३०० अब्ज डॉलर होईल. २०२१-२२ मध्ये ३,६०० अब्ज डॉलर आणि २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ४,१०० अब्ज डॉलरची होईल.
तसेच २०२३-२४ मध्ये साडेचार हजार अब्ज डॉलरची आणि २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्था ५ हजार अब्ज डॉलरची होईल, असे ईवायने म्हटले आहे.