नवी दिल्ली, दि. 17 - इशरत जहाँ प्रकरणात आरोपी असणारे गुजरात पोलीस दलातील अधिकारी एन के आमीन आणि तरुण बारोत यांनी आपण आपलं पद सोडण्यासाठी तयार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. दोन्ही अधिकारी निवृत्त झाले असतानाही राज्य सरकारने त्यांना पुन्हा एकदा खात्यात समाविष्ट करुन घेतलं होतं. निवृत्त पोलीस अधिकारी राहुल शर्मा यांनी त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुजरात सरकारने अधिका-यांसंबंधी निर्णय न घेतल्यास आपल्याला ऑर्डर काढावी लागेल अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.
एन के आमीन यांना तापी जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षक पदावर आणि तरुण बारोत यांची रेल्वेत जिल्हा उपअधिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या खंडपीठाने खडे बोल सुनावल्यानंतर दोन्ही अधिका-यांनी पद सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. माजी आयपीएस अधिकारी राहुल शर्मा यांनी इतके गंभीर आरोप झालेल्या अधिका-यांची नव्याने नियुक्ती करण्यावर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकेत राहुल शर्मा यांना सांगितलं होतं की, आमीन यांना सोहराबुद्दीन शेख आणि इशरत जहाँ चकमक प्रकरणी चौकशीला सामोरं जावं लागलं होतं. सोबतच आठ वर्ष त्यांनी कारागृहात घालवली आहेत, मात्र सुटका होताच त्यांना पुन्हा पदावर रुजू करण्यात आलं. बारोतदेखील सादिक जमान आणि इशरत जहाँ प्रकरणी आरोपी असून त्यांच्यावर अपहरण आणि हत्येचा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. तीन वर्ष त्यांना कारागृहात घालवली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या नियमांचं उल्लंघन करत त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप राहुल शर्मा यांनी याचिकेतून केला होता. याआधी इशरत जहाँ प्रकरणात सामील असणारे पोलीस महासंचालक पी पी पांडे यांनाही राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलं होतं.
2004 मध्ये इशरत जहाँ आणि तिच्या तीन साथीदारांना चकमकीत ठार करण्यात आलं होतं. गुजरात पोलिसांनी हे सर्व लष्करचे दहशतवादी, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींची हत्या करण्यासाठी आले होते असा दावा केला होता.