संरक्षण खात्याच्या मंदगतीचा उद्योजकांना फटका - गडकरी

कारभारावर ओढले ताशेरे; ‘वेद’च्या एसएमई परिषदेत संबोधन

नागपूर : केंद्रीय महामार्ग परिवहन तसेच लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संरक्षण खात्याच्या मंदगती कारभारावर ताशेरे ओढले. संरक्षण क्षेत्रात नवीन निर्मितीची, नव्या खरेदीची स्थिती अतिशय वाईट आहे. उद्योजकांनी निर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला तर मंजुरीला अनेक वर्ष लागतात. आठ-आठ वर्ष फाईल फिरते. प्रशासनाचे अधिकारी एकमेकांना दोष देत असतात आणि जेव्हा मंजुरी मिळते तेव्हा ती वस्तू कालबाह्य झालेली असते, असे रोखठोक मत गडकरी यांनी व्यक्त केले.

विदर्भ एकानॉमिक्स डेव्हलपमेंट (वेद)च्या वतीने शनिवारी आयोजित लघु, सुक्ष्म उद्योग परिषदेत ते बोलत होते. देशात सध्या उद्योगांची स्थिती आव्हानात्मक असल्याचे सांगत गुंतवणूक दर, उर्जेेचे दर आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याची नितांत गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले. लघू उद्योगात आज देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते व देशाच्या अर्थकारणात या क्षेत्राचा ४९ टक्के वाटा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या वस्तूंची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी काही पावले सरकारतर्फे उचलली जात आहेत. या क्षेत्रातील उत्पादनावरील खर्च कमी करून आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार गुणवत्तापूर्ण वस्तूंची निर्मिती होणे व निर्यात दरात सुट मिळण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. या उत्पादनाच्या प्रचारासाठी वेब पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण, आदिवासी व कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांचा जगभर प्रचार करण्याचा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विदर्भात उद्योग वाढीसाठी प्रचंड क्षमता आहे. मिनिरल्स, वनसंपदा, कृषी, पर्यटन या क्षेत्रात उद्योगाला मार्ग आहेत. यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घेउन या क्षेत्रातील संधीचे अध्ययन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अजनी येथे मल्टिमॉडल हब तयार करण्यात येत आहे. याशिवाय नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, नरखेड, रामटेक आदी लहान लहान शहरांना जोडण्यासाठी ब्रॉडगेज मेट्रोचा विस्तार प्रकल्पावर काम सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. परिषदेला वेदचे अध्यक्ष शिवकुमार राव, महासचिव राहुल उपगन्लावार, कोषाध्यक्ष नवीन मलेवार, माजी अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, वेदचे संस्थापक गोविंद डागा आदी उपस्थित होते.

धोरणात्मक निर्णय होणार
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या वस्तूंची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी काही पावले सरकारतर्फे उचलली जात आहेत. या क्षेत्रातील उत्पादनावरील खर्च कमी करून आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार गुणवत्तापूर्ण वस्तूंची निर्मिती होणे व निर्यात दरात सुट मिळण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असून लवकरच यावर धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.