'या' राज्यात लग्नापूर्वी एचआयव्ही चाचणी सक्तीची होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2019 12:58 PM2019-07-10T12:58:54+5:302019-07-10T13:02:03+5:30
युनायटेड नेशन्स प्रोग्रॅमची राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर टीका
पणजी : एचआयव्हीच्या दृष्टीकोनातून विवाहापूर्वी रक्त चाचणी सक्तीची करावी असा विचार आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी बोलून दाखवला व त्यासाठी कायदा दुरुस्तीचाही संकल्प सोडला तरी, हा प्रस्ताव पुढे जाण्याची शक्यता अनेकांना कमीच वाटू लागली आहे. एचआयव्ही व एड्सशी संबंधित युनायटेड नेशन्स प्रोग्रॅम या जागतिक संस्थेने गोवा सरकारचा प्रस्ताव चुकीचा असल्याची टिप्पणी केली आहे. राष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात गोवा सरकार जाऊ शकत नाही, अशीही भूमिका या संस्थेने मांडली आहे.
आरोग्य मंत्री राणे यांना वाटते की, गोव्यात विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी तरुण-तरुणी येतात तेव्हा एचआयव्ही चाचणीचे प्रमाणपत्र अशा अविवाहितांकडून मागितले जावे. एचआयव्हीच्या दृष्टीकोनातून चाचणी करून घेणे सक्तीचे करावे. याशिवाय विवाह नोंदणीवेळी तशा प्रमाणपत्राची सक्ती करावी. मात्र मंत्री राणे यांचा हा प्रस्ताव कायद्याच्या चौकटीत बसण्याची शक्यता दिसत नाही. विवाहपूर्व रक्त चाचणी सक्तीची करण्याचा प्रयत्न गोव्यात यापूर्वीही काही आरोग्य मंत्र्यांनी काही वर्षापूर्वी करून पाहिला होता. पण त्यात यश आले नव्हते.
मंत्री राणे म्हणतात की, गोवा सरकारच्या कायदा अधिकाऱ्यांचे पथक सध्या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे. विवाहापूर्व रक्त चाचणी सक्तीची करण्यासाठी आम्ही कायद्यात दुरुस्ती करू. कारण गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन राज्य आहे. गोव्याच्या किनारी भागांमध्ये अनेक एचआयव्हीग्रस्त व्यक्ती सापडतात. एचआयव्हीचा फैलाव रोखायचा आहे. लहान मुलांना एचआयव्हीची लागण होऊ नये म्हणून विवाहपूर्व चाचणी सक्तीची करणे योग्य ठरेल. मात्र एड्सशी संबंधित युनायटेड नेशन्स प्रोग्रॅम या जागतिक संस्थेने गोवा सरकार असे पाऊल उचलू शकत नाही, असा इशारा दिला आहे. एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त आणि अन्य समाजामध्ये भेदभाव करता येत नाही. जगाने मान्य केलेले हे तत्त्व आहे. राष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात गोवा सरकारने जाऊही नये, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. विवाहापूर्वी रक्त चाचणी सक्तीची करण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रस्तावाला काहीजण न्यायालयातही आव्हान देऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.