पणजी : एक हजार रुपयांपेक्षा कमी ज्या खोल्यांचे भाडे आहे, त्यांना यापुढे जीएसटी लागणार नाही आणि ज्यांचा भाडेदर साडेसात हजार रुपयांहून कमी आहे, त्यांना १२ टक्के जीएसटी लागू केला जाईल, असा निर्णय जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला.पर्यटन उद्योगाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय ठरला आहे. गोवा तसेच देशभरातील पर्यटन व्यावसायिकांनी खोल्यांवरील जीएसटी कमी केला जावा, अशी मागणी लावून धरली होती. पूर्वी हॉटेल खोल्यांवर १८ टक्के जीएसटी होता. हे प्रमाण आता १२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. पण ज्या खोल्यांचे दर एक हजार रुपयांहून जास्त आणि साडेसात हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहेत, त्यांनाच या कपातीचा लाभ मिळणार आहे.अनेक पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये खोल्यांचे दर नऊ ते दहा हजार रुपये असतात. एक हजार रुपयांपेक्षा कमी भाडेदर असलेल्या खोल्या जीएसटीमधून वगळल्या जातील. त्यांना जीएसटी लागू होणार नाही, हे नव्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले. ज्या हॉटेलांच्या खोल्यांचे दर साडेसात हजारांपेक्षा जास्त असतील, त्यांच्यासाठीही दिलासा देणारा निर्णय जीएसटी मंडळाने घेतला आहे. त्यांना पूर्वी २८ टक्के जीएसटी होता. आता १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.
जीएसटी परिषदेने घेतलेले प्रमुख निर्णय
- सागरी इंधनावरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्क्यांवर करण्यात आले आहे.
- कॅफिनयुक्त पेय पदार्थांवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरुन २८ टक्के केले आहे. यावर १२ टक्के उपकरही असणार आहे.
- जीएसटी परिषदेने १३ आसन क्षमतेच्या १२०० सीसी पेट्रोल वाहने आणि १५०० सीसी इंजिनच्या डिझेल वाहनांवरील सेसच्या दरात कपात करुन ते १२ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- अंडर-17 महिला फिफा विश्वचषकात पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तू करमुक्त असणार आहे.
- ज्वेलरी निर्यातीवर जीएसटी द्यावे लागणार नाही.
- एअरटेड ड्रिंक उत्पादनांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 28 टक्के केला जाईल. शिवाय यावर अतिरिक्त 12 टक्के भरपाई उपकरही असेल.
- भारतात उत्पादित न होणाऱ्या विशेष पद्धतीच्या संरक्षण उत्पादनांना जीएसटीतून सूट
- हॉटेल व्यवसायातील मंदी दूर करण्यासाठी अकॉमडेशन सर्व्हिसेसवर जीएसटी दर कमी केला आहे. प्रति युनिट प्रति दिवस १००० पेक्षा कमी किमतीच्या व्यवहारावर कोणताही जीएसटी द्यावा लागणार नाही. १००१ ते ७५०० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर १२ टक्के तर ७५०० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारावर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. पूर्वी २८ टक्के दराने जीएसटी घेतला जात होता.
- रेल्वे वॅगन, कोचवर जीएसटी दर ५ टक्क्यांनी वाढवून १२ टक्के करण्यात आला आहे.