यापुढे सरकारी व्यवहार रोख रकमेने बंद होणार?

तुम्ही आतापर्यंत कधीही डिजिटल पेमेंट केले नसेल वा ते कसे करायचे, हे तुम्हाला माहीत नसेल, तर यापुढे ते शिकून घ्यावेच लागेल. याचे कारण म्हणजे रेल्वेच्या तिकिटापासून एसटीच्या तिकिटापर्यंत तुम्हाला डिजिटल पेमेंट करण्याची सक्ती होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : तुम्ही आतापर्यंत कधीही डिजिटल पेमेंट केले नसेल वा ते कसे करायचे, हे तुम्हाला माहीत नसेल, तर यापुढे ते शिकून घ्यावेच लागेल. याचे कारण म्हणजे रेल्वेच्या तिकिटापासून एसटीच्या तिकिटापर्यंत तुम्हाला डिजिटल पेमेंट करण्याची सक्ती होण्याची शक्यता आहे. अगदी सरकारी पर्यटन महामंडळाच्या बसेस वा हॉटेल, रिसॉर्ट्स येथेही डिजिटल पेमेंट हाच एकमेव पर्याय तुमच्यापुढे असू शकेल.
केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केल्यानंतर, सर्वांनाच डिजिटल पेमेंटकडे वळण्याचा सल्ला दिला होता. त्यासाठी अनेक सरकारी व खासगी अ‍ॅपही आता उपलब्ध आहेत. ते तुम्ही अद्याप डाउनलोड केले नसतील, हे बहुधा लगेचच करून घ्यावे लागतील.
सरकारी सेवांसाठी भीम अ‍ॅप व भारत क्यूआर कोडबरोबरच आणखी काही प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. थोडक्यात म्हणजे, कोणत्याही सरकारी सेवेसाठी रोख रकमेचा वापर होऊ नये आणि सारे सरकारी आर्थिक व्यवहार डिजिटलच असावेत, असे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहे. हे सरकारला आॅक्टोबर, महात्मा गांधी जयंती दिनी जाहीर करायचे असून, त्यानंतर लगेचच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी इच्छा आहे.
एकीकडून रेल्वे, बस तिकिटे, नोंदणीशुल्क, स्टॅम्पड्युटी, सरकारकडून कोणतीही खरेदी या साºयांचे जसे डिजिटल पेमेंट करावे लागेल, तसेच सरकारही सर्वांची देणी याच प्रकारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करेल. त्यासाठी धनादेशाचाही वापर होऊ नये, असे सरकारला वाटत आहे. रेल्वे दरवर्षी तब्बल ५२ हजार कोटी रुपयांच्या तिकिटांची विक्री करते. त्यापैकी ६० टक्के रक्कम आजही आॅनलाइन जमा होत असते. ती १00 टक्क्यांपर्यंत जावी, असा प्रयत्न आहे.