Sabarimala Temple Verdict : केरळ सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करणार

Sabarimala Temple Verdict : केरळमधील सबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला नॅशनल अयप्पा डिव्होटी असोसिएशननं याचिका दाखल करत आव्हान दिले आहे.

नवी दिल्ली - केरळमधीलसबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला नॅशनल अयप्पा डिव्होटी असोसिएशननं याचिका दाखल करत आव्हान दिले आहे.  28 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय देत सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला होता. सबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रह्मचारी असल्यानं मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिर प्रशासनानं ही भूमिका घेतली होती. तसेच सबरीमाला मंदिराकडून महिलांबरोबर कोणताही भेदभाव केला जात नसून न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मंदिर प्रशासनानं घेतली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं ही परंपरा मोडीत काढली. 

दुसरीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे, सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय सरकार लागू करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे म्हणजे भूमिकेविरोधात उभे  राहण्यासारखे आहे. 
पुढे ते असंही म्हणाले की, आरएसएस या निर्णयाचा फायदा घेत राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकार बांधील आहे. 

 

The government will implement the Supreme Court verdict on the entry of women in Sabarimala temple. Filing a review petition is against the stand: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/DcMJnSL2Qp

— ANI (@ANI) October 8, 2018

RSS is trying to create a law and order situation in the state taking advantage of this verdict. Government is bound to implement the Supreme Court verdict: Kerala CM Pinarayi Vijayan on Sabarimala Temple verdict pic.twitter.com/XCGvvj1szX

— ANI (@ANI) October 8, 2018

 

(...म्हणून 800 वर्षांपासून सबरीमाला मंदिरात महिलांना नव्हता प्रवेश)

सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. सबरीमाला मंदिर प्रकरणात न्यायालय महिलांच्या बाजूनं निकाल देईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयानं आपला रोख स्पष्ट केला होता. मंदिर प्रवेशात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देवाचं दर्शन हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायालयानं सुनावणी म्हटलं होतं.  

का होती मंदिरात प्रवेशबंदी? 
केरळमधील सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. विशेषत: 15 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. केवळ लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेश दिला जायचा. मंदिरात विराजमान असलेले अयप्पा ब्रम्हचारी होते, अशी श्रद्धा आहे.