- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १00 टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.
या विक्री-खरेदीचा पूर्ण आर्थिक आर्थिक व्यवहार अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीतर्फे पूर्ण करण्यात येईल. तिची त्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी २0१८ सालीही एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. पण त्यावेळी सरकारने केवळ ७६ टक्के हिस्साच विकण्याचे ठरविल्याने कोणीही खरेदीत रस दाखविला नव्हता.
त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एअर इंडियाच्या विक्री कशा प्रकारे करता येईल, हे ठरविण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची नियुक्ती केली. त्या गटाने ठरविल्याप्रमाणे आता एअर इंडियाची १00 टक्के विक्री होणार असली तरी त्यात भारतीय कंपनीची ५१ टक्के तर परदेशी कंपनीची ४९ टक्के भागीदारी असू शकेल. म्हणजेच विक्रीनंतरही एअर इंडिया ही भारतीय कंपनीच राहील. एअर इंडिया जे कोणी विकत घेतील, त्यांच्यावर केवळ कंपनीच्या विमानांच्या तोट्याचीच जबाबदारी असेल.
एअर इंडियाच्या अन्य तोट्याचा बोजा त्यांच्यावर नसेल. म्हणजेच यावेळी केंद्र सरकारने १00 टक्के विक्रीची अधिक आकर्षक योजना व निविदा काढली आहे. म्हणजेच खरेदीदारांसाठी अधिक सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यात एअर इंडियाबरोबरच संपूर्ण एअर इंडिया एक्स्प्रेस लिमिटेडमधील १00 टक्के हिस्सेदारी आणि एआय सॅट्स एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचा ५0 टक्के हिस्सा विकण्याचे ठरविले आहे. या योजनेमुळे एअर इंडियाची विक्री सहज होईल, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे.
एअर इंडिया कित्येक वर्षे तोट्यात असून, कर्जाच्या बोज्यामुळेही अडचणीत आहे. मध्यंतरी इंधन पुरवठा बंद करण्याचा इशारा तेल कंपन्यांनी दिला होता. देशातील पाच विमानतळांवर इंधन पुरवठा बंद करण्याची तयारीही त्या कंपन्यांनी सुरू केली होती. पण सरकारच्या मध्यस्थीमुळे ते प्रकरण मिटले.स्वामी जाणार कोर्टातएअर इंडियाच्या विक्रीस भाजपचे नेते खा, सुब्रमण्यम स्वामी यांनीच विरोध केला आहे. ही कंपनी विकण्याच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाऊ , अशा इशाराही स्वामी यांनी दिला आहे.