गुजरात ते दिल्लीपर्यंत होणार 1400 किमीची 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया'

केंद्र सरकारने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि हरित क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी 1400 किलोमीटर लांबीची 'ग्रीन वॉल' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि हरित क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी 1400 किलोमीटर लांबीची 'ग्रीन वॉल' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरात ते दिल्ली-हरियाणा सीमेपर्यंत ही 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' विकसित करण्यात येणार. वॉलची लांबी 1400 किलोमीटर, तर रुंदी 5 किलोमीटर असणार आहे. 

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि हरित क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी 1400 किलोमीटर लांबीची 'ग्रीन वॉल' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आफ्रिकेमधील सेनेगल ते जिबूतीपर्यंत बनलेल्या हरित पट्ट्याच्या धर्तीवर गुजरात ते दिल्ली-हरियाणा सीमेपर्यंत ही 'ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया' विकसित करण्यात येणार आहे. या वॉलची लांबी 1400 किलोमीटर, तर रुंदी 5 किलोमीटर असणार आहे. 

आफ्रिकेतील वातावरण बदल आणि वाढत जाणारा वाळवंटी प्रदेश या समस्यांशी सामना करण्याच्या उद्देशाने हरित पट्टा तयार करण्यात आला आहे. या हरित पट्ट्याला 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा' असंही म्हटलं जातं. ग्रीन वॉल निर्मितीसाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे. जर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, तर भारतातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भविष्यात हा प्रकल्प एक उत्तम उदाहरण असणार आहे. थारच्या वाळवंटाच्या पूर्व बाजूला हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. पोरबंदर ते पानीपतपर्यंत बनणाऱ्या या हरित पट्ट्यामुळे घटणाऱ्या वन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. तसेच गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ते दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या अरवलीच्या पर्वतरांगांवरील घटत्या जंगलाची समस्याही यामुळे सोडवता येणार आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या वाळवंटातून दिल्लीकडे येणारी धूळही या प्रकल्पामुळे रोखली जाणार आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील कमी होत असलेली जंगले आणि होणारी वाळवंटांची वाढ थांबवण्याची ही कल्पना नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेतून (COP14) आली आहे. ही कल्पना मंजुरीसाठी अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली नाही. आफ्रिकेतील 'ग्रेट ग्रीन वॉल'चे काम सुमारे एका दशकापूर्वी सुरू झाले. तथापि, त्या प्रकल्पात बर्‍याच देशांच्या सहभाग असल्यामुळे आणि त्या-त्या देशांच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे तो प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेला नाही. केंद्र सरकार 2030 पर्यंत हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर ठेवून तो कार्यन्वित करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या प्रकल्पाद्वारे 26 दशलक्ष हेक्टर जमीन प्रदूषणमुक्त करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.