अयोध्येवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू

कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या वादातील अपिलांवरील बहुप्रतीक्षित नियमित सुनावणी मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरूझाली. सुनावणीचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ करावे किंवा त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे अथवा रामभक्तांना सुनावणीस हजर राहू द्यावे, ही रा. स्व. संघाचे नेते गोविंदाचार्य यांची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली.

हा वाद ५० वर्षांहून अधिक जुना असून वादग्रस्त जागेची श्री रामलल्ला, निर्मोही आखाडा व सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड यांच्यात समान वाटणी करण्याचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी दिला होता. त्याविरुद्ध विविध पक्षकारांनी अपिले केली आहेत. न्यायालयाने हा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, निवृत्त न्यायाधीश न्या. एफ. एम. आय. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थ मंडळाने प्रयत्नांना यश न आल्याचा अहवाल दिल्यानंतर न्यायालयाने अपिलांची गुणवत्तेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरविले.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सर्वांचे युक्तिवाद होईपर्यंत दररोज सुरू राहील. मंगळवारी निर्मोही आखाडा या अपिलकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील सुशीलकुमार जैन यांनी सुरू केलेला युक्तिवाद अपूर्ण राहिला. अ‍ॅड. जैन यांनी दावा केला की, उद््ध्वस्त केल्या गेलेल्या बाबरी मशिदीच्या तीन घुमटांखालची जमीन पूर्वापार रामजन्मभूमी म्हणून मानली जाते. तेथेच श्रीरामाचे तात्पुरते मंदिर बांधण्यात आले होते.

कधीच नमाज नाही
या वादग्रस्त जागेवरील मुस्लिमांचा दावा अमान्य करताना अ‍ॅड. जैन म्हणाले की, नंतरच्या काळात या वादग्रस्त जागेसह इतर जागेवर बाबरी मशीद बांधली गेली असली तरी तिथे कधीही नमाज पढली गेली नव्हती.
इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार जेथे नमाज पढली जात नाही ती मशीद असू शकत नाही. साहजिकच मशिदीच्या आडून मुस्लिम या जागेवर मालकी सांगू शकत नाहीत.