Bharat Bandh: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त; अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित

गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

नवी दिल्ली: शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील जातीवर आधारित आरक्षणाविरोधात काही संघटनांनी आज भारत बंदची (Bharat Bandh) हाक दिली आहे. त्यामुळे गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. २ एप्रिलला देशातील दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. त्यावेळी अनेक ठिकाणी तोडफोडीच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

अॅट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या बदलांविरोधात २ एप्रिल रोजी दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या भारत बंद दरम्यान उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचार झाला होता. याच बंदला उत्तर म्हणून जातीवर आधारित आरक्षणाविरोधात काही संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली आहे. अधिकृतपणे कोणत्याही मोठ्या संघटनेकडून जाहीरपणे भारत बंदची हाक देण्यात आलेली नाही. मात्र तरीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा लक्षात घेता पोलिसांनी सतर्कता बाळगली आहे. 

सुरक्षेच्या उपाययोजना म्हणून मध्य प्रदेशच्या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. राजस्थानातील काही भागांमध्येही संचारबंदी लागू करुन निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील हापुड जिल्ह्यात अफवा पसरु नयेत म्हणून इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही बदल सुचवले होते. या बदलांमुळे हा कायदाच कमकुवत होईल, असा आक्षेप अनेक दलित संघटनांनी नोंदवला होता. त्यामुळे दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या बंदचा सर्वाधिक परिणाम मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात पाहायला मिळाला होता. या बंदनंतर जातीवर आधारित आरक्षणाविरोधात १० एप्रिल रोजी भारत बंदची हाक देणारे मेसेज सोशल मीडियावर शेअर केले जात होते.