हायकोर्ट म्हणाले, अंत्यसंस्कार न करता मृतदेह घरात ठेवणे गुन्हा नाही

कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांनी अंत्यसंस्कार न करता तो मृतदेह घरातच ठेवणे हा गुन्हा नाही.

जबलपूर : कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांनी अंत्यसंस्कार न करता तो मृतदेह घरातच ठेवणे हा गुन्हा नाही. तसेच त्या व्यक्तीचा खरंच मृत्यू झाला आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी सरकार कुटुंबियांचा विरोध झुगारून बळजबरीने त्यांच्या घरातही शिरू शकत नाही, असा निकाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मध्य प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र कुमार मिश्रा व त्यांच्या मातोश्री शशिमणी मिश्रा यांनी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. अतुल श्रीधर यांनी हा निकाल दिला.
राजेंद्र कुमार यांचे वृद्ध वडील कुलमणी मिश्रा यांना श्वसानाचा गंभीर त्रास होऊ लागल्यावर गेल्या जानेवारीत भोपाळमधील एका इस्पितळात दाखल केले गेले. तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. तसा रीतसर मृत्यू दाखलाही त्यावेळी दिला गेला. त्यानंतर एका स्थानिक वृत्तपत्राने राजेंद्र कुमार यांनी आपल्या वडिलांचा मृतदेह महिनाभर घरातच ठेवला आहे व त्याच्या दुर्गंधीने त्यांच्या बंगल्यात ड्युटीवर असलेले दोन पोलीस शिपाई आजारी पडले, अशी बातमी छापली. याची दखल घेत मध्य प्रदेश मानवी हक्क आयोगाने, अ‍ॅलोपथी व आयुर्वेदिकडॉक्टरांच्या तुकड्यांना मिश्रा यांच्या घरी जाऊन, त्यांच्या वडिलांचा खरंच मृत्यू झाला आहे का व असेल तर मृतदेह अद्याप घरातच ठेवला आहे का, याची शहानिशा करण्याचा आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिला.
राजेंद्र कुमार यांनी या आदेशास आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे असे की, माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला व त्यांचा मृतदेह मी घरात ठेवला आहे, हे धादांत खोटे आहे. ते अद्याप जिवंत आहेत व वैद्य राधेश्याम शुक्ला त्यांच्यावर उपचार करत आहेत. त्यांचे असेही म्हणणे होते की, मृतदेह खरंच घरात ठेवला असता तर त्याच्या दुर्गंधीने आम्हालाही घरात राहणे अशक्य झाले असते.त्याच वसाहतीत राज्य सरकारच्या अन्य वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचीही घरे आहेत. त्यांच्यापैकी कोणीही मृतदेह सडल्याची दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केलेली नाही. शिवाय माझ्या घरात मला हवे तसे राहण्याचे मला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सरकार त्यात बळजबरीने हस्तक्षेप करू शकत नाही.
मिश्रा यांचे म्हणणे मान्य करून न्यायालयाने म्हटले की, मानवी हक्क आयोग म्हणतो त्याप्रमाणे मिश्रा यांच्या वडिलांचे खरंच निधन झालेले असले तरी त्यांनी तो मृतदेह अंत्यसंस्कार न करता घरात ठेवू नये, असा कायदा नाही. मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करायलाच हवेत असा कायदा नाही किंवा न करणे हा गुन्हा नाही. मृतदेह सडून त्या दुर्गंधीने इतरांना त्रास झाला तरच फार तर सार्वजनिक उपद्रव (भादंवि कलम २६८) व हवा प्रदूषित करणे( कलम २७८) या गुन्ह्यांचा प्रश्न निर्माण होईल. प्रस्तुत प्रकरणात तसे काही झालेले नाही. त्यामुळे मिश्रा यांनी एखादा गुन्हा केल्याचा प्रबळ संशय असल्याखेरीज सरकार त्यांच्या घरात बळजबरीने घुसू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, सर्वसाधारणपणे मृत्यू झाल्यावर शक्यतो लवकर अंत्यसंस्कार करणे ही जगरहाटी आहे. पण प्रत्येकाने त्या जगरहाटीप्रमाणेच वागायला हवे, अशी सक्ती सरकार करू शकत नाही. प्रत्येकाला आपल्या घरात आपल्या मनाप्रमाणे राहण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. (वृत्तसंस्था)

मृताच्या मानवी हक्काचा मुद्दा

मृत्यूनंतर सन्मानाने ज्याच्या त्याच्या धार्मिक रिवाजांनुसार अंत्यसंस्कार होणे, हा मृतात्म्याचाही मानवी हक्क आहे. जोपर्यंत अंत्यसंस्कार होत नाहीत तोपर्यंत या हक्काची पूर्तता होत नाही, असा मुद्दा मानवी हक्क आयोगाने मांडला होता; परंतु न्यायालयाने तो मान्य केला नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, असे असते तर मृत्यूनंतर अवयवदान करणे किंवा मृतदेह वैद्यकीय महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी देणे हे दोन्ही मानवी हक्काच्या विपरीत ठरले असते. या दोन्हींमध्ये मृतदेहाची विटंबना होत असते.

सर्वोच्च न्यायालयाने परमानंद कटारा प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आयोगाने दिलेला दाखलाही न्या. श्रीधर यांनी गैरलागू ठरविला. त्यांनी म्हटले की, फासावर लटकविलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केल्यानंतरही तो मृतदेह किमान ३० मिनिटे फासावर लटकत ठेवण्याचा नियम त्या प्रकरणात घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला गेला होता.