"हा हिंदुस्थान आहे, देश बहुमताच्या इच्छेनुसार चालेल"; हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे विधान

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी केलेल्या वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.

Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी रविवारी विहिंपच्या कार्यक्रमात केलेल्या विधानाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. हा हिंदुस्थान आहे आणि तो बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल, असे म्हणण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही, असं न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी म्हटलं.  अस्पृश्यता, सती आणि जौहर यांसारख्या प्रथा हिंदू धर्मातून संपुष्टात आल्या आहेत, तर मुस्लिम समाजात अनेक पत्नी ठेवण्याची प्रथा अजूनही सुरू आहे, असंही न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं.

विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती यादव समान नागरी कायद्यावर बोलत होते. मुस्लिमांनी त्यांच्या संस्कृतीचे पालन करावे अशी हिंदूंची अपेक्षा नाही, तर त्यांनी तिचा अनादर करू नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. न्यायमूर्ती शेखर यादव यापूर्वीही गोधर्मावर भाष्य करून चर्चेत आले होते. त्यानंतर आता बहुसंख्यांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

"मला हे बोलायला अजिबात संकोच वाटत नाही की, हा हिंदुस्थान आहे आणि या देशात हिंदुस्थानात राहणाऱ्या बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार काम चालेल. हा कायदा आहे. तुम्ही हे म्हणू शकत नाही की, मी हायकोर्टाचा न्यायाधिश आहे म्हणून हे विधान करत आहे. खरंतर कायदा बहुमतानुसार काम करतो. त्याकडे कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात पहा. ज्यात बहुसंख्य लोकांचे कल्याण आणि आनंद आहे तेच स्वीकारले जाईल," असं न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव म्हणाले.

"शास्त्र आणि वेदांसारख्या हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये स्त्रियांना देवी म्हणून पूजले जाते. तरीही समाजातील सदस्य अनेक बायका ठेवण्याचा, हलाला किंवा तिहेरी तलाकचा अधिकार मागतात. त्यामुळे आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून मान्यता असलेल्या स्त्रीचा तुम्ही अपमान करू शकत नाही. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा, हलाला किंवा तिहेरी तलाकचा अधिकार मागू शकत नाही. तुम्ही म्हणाल, आम्हाला तिहेरी तलाक म्हणण्याचा अधिकार आहे आणि महिलांना पोटगी न देण्याचा अधिकार आहे. हे चालणार नाही. समान नागरी कायदा हा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस किंवा हिंदू धर्माचा पुरस्कार करणारी गोष्ट नाही. देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही याबाबत बोललं आहे," असंही न्यायमूर्ती यादव म्हणाले.