नवी दिल्ली : मास्टर्स, एम. फिल व पी.एचडी यासारख्या पदव्युत्तर उच्च अर्हतेसाठी सादर केलेल्या प्रबंधासाठी अन्य कोणाच्या प्रबंधातून ‘उचलेगिरी’ केल्याचे सिद्ध झाल्यास यापुढे असे लबाडीचे प्रबंध देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी किंवा शिक्षकांना त्यांची नोकरी गमवावी लागेल.चौर्यकर्मास आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवी दंडात्मक नियमावली लागू केली आहे. ती सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक आहे. नियमावली विद्यार्थी व वरच्या पदासाठी उच्चतर पदवी घेणाºया सेवेतील अध्यापकांनाही लागू असेल.प्रबंधातील चौर्यकर्माच्या प्रमाणानुसार निरनिराळी दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. याखेरीज विद्यापीठाच्या प्रत्येक विभागात ‘विभागीय शैक्षणिक सचोटी समिती’ स्थापन करावी लागेल. प्रबंधात चौर्यकर्म केल्याचा संशय आल्यास मार्गदर्शक किंवा अध्यापकांपैकी कोणीही त्याची तक्रार करू शकेल. तक्रारीची ‘सचोटी समिती’कडून चौकशी होईल.याखेरीज प्रबंध व शैक्षणिक शोधनिबंधांमधील चौर्यकर्म हुडकून काढताना सॉफ्टवेअर विकसित करणे विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक असेल.नव्या नियमानुसार प्रबंध, ‘डिसेर्टेशन’ किंवा अन्य कोणतेही तत्सम संशोधन लेखन सादर करणाºया प्रत्येक विद्यार्थ्यांस ते स्वत: लिहिल्याचे लेखी द्यावे लागेल. संशोधन साहित्य चौर्यकर्मविरोधी ‘सॉफ्टवेअर’ने तपासून घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लागेल. आपल्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेले संशोधन साहित्य चौर्यकर्ममुक्त असल्याचा दाखलाही मार्गदर्शकास द्यावा लागेल.
प्रबंधासाठी चोरी केल्यास नोकरी धोक्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 05, 2018 4:33 AM