स्थलांतरित मजूर हवे असल्यास आधी आमची परवानगी घ्या-  योगी आदित्यनाथ

विविध राज्यांत श्रमिकांची पिळवणूक झाली

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमधील मजूर आपल्याकडे रोजगारासाठी परत यावेत, असे ज्या राज्यांना वाटत आहे, त्यांना आधी आमच्या राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले.या मजुरांचे सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर हक्क शाबूत राखण्यासाठी आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे ते म्हणाले.

योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरित मजुरांची इतर राज्यांनी नीट काळजी घेतली नाही. यामुळे मनाला यातना झाल्या. हे मजूर आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे असून त्यांना उत्तर प्रदेशमध्येच रोजगार देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी आम्ही एका आयोगाचीही लवकरच स्थापना करण्यात येईल. विविध राज्यांतून परतलेले किंवा परतत असलेले हे सारे लोक आमचे आहेत, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या आॅर्गनायझर व पांचजन्य या नियतकालिकांना दिलेल्या मुलाखतीत योगी आदित्यनाथ म्हणाले, परत आलेल्या सर्व स्थलांतरित मजुरांच्या नावांची नोंदणी तसेच त्यांच्या कामाचे कौशल्य काय आहे याची राज्य सरकार नोंदणी करणार आहे. विविध राज्यांत काम करत असताना या मजुरांची आर्थिक पिळवणूक झाली आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांच्या हक्कांची गळचेपी होऊ नये म्हणून राज्य सरकार त्यांना सामाजिक, आर्थिक व कायदेविषयक मदत करणार आहे. आमच्या राज्यातील मजुरांसाठी विमा, सामाजिक सुरक्षा, पुन्हा काम मिळविण्यासाठी मदत उपलब्ध करणे, बेकारांना निर्वाह भत्ता देणे या कशा प्रकारे साध्य करता येतील याचा अभ्यास राज्य सरकार स्थापन करणार असलेला आयोग करेल.

योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, विविध राज्यांतून २३ लाख स्थलांतरित मजूर उत्तर प्रदेशमध्ये परत आले आहेत. मुंबई व दिल्ली परतलेल्यांपैकी अनेकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना क्वारंटाइनमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने केली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले, उत्तर प्रदेशमध्ये रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी निर्माण होत आहेत. तिथे स्थानिक मजुरांना काम मिळू शकेल. (वृत्तसंस्था )

स्थलांतरित आयोग स्थापणार : आदित्यनाथ

परराज्यांतून परतलेल्या २३ लाख मजुरांना शक्यतो राज्यातच रोजगार देण्याची व्यवस्था केली जाईल. तरीही काहींना रोजगारासाठी अन्य राज्यांमध्ये जावेच लागले तरी उत्तर प्रदेश सरकारची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय त्यांना कामावर ठेवता येणार नाही, अशी व्यवस्था करीत असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले, परराज्यात मजुरांची पिळवणूक होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी स्थलांतरित आयोगाची स्थापना करीत आहोत. आयोग अशा मजुरांच्या कल्याणाची काळजी घेईल.