नेपाळच्या पशुपतीनाथ मंदिर परिसरात स्वच्छता केंद्र उभारण्यास भारत वचनबद्ध

२.३३ कोटी रुपये खर्च करणार; मूलभूत सोयीसुविधा सुधारणार

काठमांडू : भारत आणि नेपाळचे संबंध ताणलेले असले तरी संपूर्ण जगभरातील भाविकांचे आकर्षण केंद्र असलेल्या काठमांडू येथील पशुपतीनाथ मंदिर परिसरात २.३३ कोटी रुपये खर्चून स्वच्छता केंद्र उभारण्यास आपण वचनबद्ध आहोत, असे भारताने म्हटले आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे भाविकांना पवित्र स्थळावरील मूलभूत सोयीसुविधा सुधारण्यास मदत मिळणार आहे.

नेपाळ-भारत मैत्री : विकास भागीदारी, याअंतर्गत हा प्रकल्प उच्च प्रभाव असणाऱ्या सामुदायिक विकास योजनेत उभारला जाणार आहे. पशुपतीनाथ मंदिर परिसरात स्वच्छता केंद्र उभारण्यासाठी भारतीय दूतावास, नेपाळचे संघीय व्यवहार मंत्रालय व सामान्य प्रशासन व काठमांडू महानगरीय शहर यांच्यातील समझोत्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हे मंदिर युनेक्सोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतही समाविष्ट केलेले आहे.

नेपाळच्या भारतीय दूतावासाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताने स्वच्छता केंद्रासाठी ३.७२ कोटी नेपाळी रुपयांची (२.३३ कोटी भारताीय रुपये) आर्थिक मदत देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यातून काठमांडू महानगरीय शहर नेपाळ सरकारद्वारे निर्धारित नियमांनुसार १५ महिन्यांत हे केंद्र उभारले जाईल. नेपाळमधील पशुपतीनाथ मंदिराचा भव्य परिसर असून, बागमती नदीच्या दोन्ही काठांवर पसरलेला आहे. येथे नेपाळ व भारतातून तसेच जगभरातून हजारो भाविक दररोज येत असतात.

दोन्ही देशांतील तणाव वाढला असला तरी भारत प्रकल्प पुढे नेणार
भारताचा मित्र देश असलेल्या नेपाळने भारताचा काही भाग आपल्या नकाशात समाविष्ट केल्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव वाढला आहे. नेपाळने हे पाऊल चीनच्या सांगण्यावरून उचलले की काय, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे भारताचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे तीन प्रदेश स्वत:च्या हद्दीत दाखविणाºया नेपाळच्या सुधारित नकाशास व या भागांचा नेपाळच्या भूप्रदेशात अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली होती.
नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधी सभा या कनिष्ठ सभागृहाने या घटनादुरुस्तीला शनिवारी मंजुरी दिली होती. नेपाळच्या या कृतीला भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता.
त्यानंतर दोन्ही देशांत तणाव वाढलेला असला तरी भारताने पशुपतीनाथ मंदिरातील स्वच्छता केंद्र निर्माण करण्यास आपण वचनबद्ध आहोत, असे म्हटले आहे.