'ही' पक्षपाती आणि वादग्रस्त विधानं नवीन नाहीत; अमेरिकन सरकारी संस्थेचा रिपोर्ट भारताने फेटाळला

२००४ नंतर प्रथमच यूएससीआयआरएफने भारताला काही चिंताग्रस्त असलेल्या देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचं सुचवलं आहे.

नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन सरकारच्या वॉचडॉग ग्रुपने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या अहवालात भारताला २००४ नंतर आतापर्यंत सर्वात वाईट रेटिंग दिलं आहे. या अहवालात भारतात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार वाढत चाललेल्या १४ देशांपैकी एक असल्याचं म्हटलं आहे.

त्याच्या अधिकृत ट्विटरवरुन म्हटलं आहे की, २००४ नंतर प्रथमच यूएससीआयआरएफने भारताला काही चिंताग्रस्त असलेल्या देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचं सुचवलं आहे. यूएससीआयआरएफचे उपाध्यक्ष नेन्डिन माएजा म्हणाले नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीमुळे लाखो भारतीय मुस्लिमांना ताब्यात घेण्याची, हद्दपारी आणि राज्यविहीन करण्याचा धोका आहे. अमेरिकन कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम यांनी हे रेटिंग दिले आहे. परदेशात धार्मिक स्वातंत्र्यावर नजर ठेवण्यासाठी जबाबदार असणारी ही सरकारी संस्था आहे. या अहवालावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया यायची आहे.

This is the first time since 2004 that USCIRF recommends #India as a Country of Particular Concern #USCIRFAnnualReport2020

— USCIRF (@USCIRF) April 28, 2020

दुसरीकडे या अहवालात सुडान आणि उज्बेकिस्तानच्या धार्मिक स्वातंत्र्य रेटिंगमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. २००० मध्ये पहिल्यांदा ही यादी तयार झाली होती तेव्हापासून पहिल्यांदा सुडानला ‘परदेशी चिंताजनक स्थितीतील देश’ (सीपीसी) यादीतून वगळण्यात आले आहे, तर २००५ नंतर प्रथमच उझबेकिस्तानला सीपीसीच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल फेटाळला आहे. युनायटेड स्टेट्स कमिशनने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य (यूएससीआयआरएफ) च्या वार्षिक अहवालात केलेल्या टिप्पण्यांना आम्ही नकार देतो. भारताविरूद्ध त्याचे पक्षपाती आणि वादग्रस्त विधान नवीन नाहीत. परंतु या निमित्ताने त्यांची चुकीची व्याख्या वेगळ्या स्तरावर पोहचली आहे असं भारतानं म्हटलं आहे.

We reject the observations on India in United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) Annual Report. Its biased & tendentious comments against India are not new. But on this occasion, its misrepresentation has reached new levels: Ministry of External Affairs

— ANI (@ANI) April 28, 2020