अमेरिकेच्या आयात शुल्काविरुद्ध भारत उठवणार आवाज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 20, 2018 12:04 AM2018-03-20T00:04:45+5:302018-03-20T00:04:45+5:30
अमेरिकेने अ‍ॅल्युमिनियम व पोलादाच्या आयात शुल्कात वाढ केल्याविरुद्ध भारत सरकार जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) तक्रार करण्याचा विचारात आहे. या मुद्द्यावर वाणिज्य मंत्रालयात विस्तृत चर्चा झाली आहे. डब्ल्यूटीओशी संबंधित माजी अधिकाऱ्यांशीही विचारविनिमय करण्यात आल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या आयात शुल्काविरुद्ध भारत उठवणार आवाज
नवी दिल्ली : अमेरिकेने अ‍ॅल्युमिनियम व पोलादाच्या आयात शुल्कात वाढ केल्याविरुद्ध भारत सरकार जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) तक्रार करण्याचा विचारात आहे. या मुद्द्यावर वाणिज्य मंत्रालयात विस्तृत चर्चा झाली आहे. डब्ल्यूटीओशी संबंधित माजी अधिकाऱ्यांशीही विचारविनिमय करण्यात आल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.
याप्रकरणी भारताला मजबुतीने विरोध करण्यास वाव आहे, असे एका गटाला वाटते. तथापि, भारताने घाई न करता अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यांना हा वाद उपस्थित करू द्यावा. त्यानंतर भारताने त्यात सहभागी व्हावे, असे काहींचे म्हणणे आहे. एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, भारताने सावध राहण्याचीही गरज आहे. अमेरिकेत भारताचे मोठ्या प्रमाणात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अमेरिकेत सॉफ्टवेअर आणि अन्य क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिक मोठ्या संख्येने आहेत. याशिवाय भारतातून निर्यात होेणाºया सॉफ्टवेअरपैकी ८० टक्के निर्यात अमेरिकेत जाते. अमेरिकी कंपन्या पूर्णत: भारतीय कंपन्या
आणि व्यावसायिकांवर अवलंबून आहेत. अमेरिकी राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडील काही महिन्यांत भारत आणि चीन यांच्यासह इतर देशांना लक्ष्य बनविल्याने व्यापारी तणाव निर्माण झाला आहे.
गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने भारताच्या अर्धा डझन निर्यात प्रोत्साहन योजनांना डब्ल्यूटीओमध्ये आक्षेप घेतला आहे. या योजनांद्वारे सबसिडी दिली जात असल्याने अमेरिकेतील व्यवसाय व कामगारांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारतातून होणारी पोलाद व अ‍ॅल्युमिनियमची स्वस्त आयात रोखण्यासाठी अमेरिकेने या धातूंवरचा कर वाढवला आहे.
चुकीचे पायंडे पाडणारा निर्णय
अधिकाºयांनी सांगितले की, अमेरिकेने पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमसंदर्भात घेतलेला निर्णय चुकीचे पायंडे पाडणारा आहे. डब्ल्यूटीओंतर्गत नियमावर आधारित व्यापार व्यवस्थेलाच त्यामुळे धक्का लागणार आहे. या प्रकरणी काय करता येईल, याबाबत भारत सरकार सध्या कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहे. त्यानुसार योग्य तो निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
