नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बुधवारी छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु या निर्णयाने अनेक सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला. अनेक स्तरातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर या निर्णयावर केंद्र सरकारने यू टर्न घेत हा निर्णय परत घेत असल्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.
निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, केंद्र सरकारच्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात होणार नाही, २०२०-२१ च्या अंतिम तिमाहीमध्ये जे दर होते ते यापुढेही कायम राहतील. छोट्या योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने परत घेतला आहे असं त्यांनी माहिती दिली.
काय होता निर्णय?
अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी जारी झालेल्या आदेशानुसार, छोट्या योजनांवरील व्याज दर १.१० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते, १ एप्रिल २०२१ म्हणजेच आजपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. यात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडात (Public Provident Fund) गुंतवणूक करणाऱ्यांना सरकारनं धक्का देत व्याज दरात ७० बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. पीपीएफचा व्याजदर ७.१ टक्के होता. परंतु केंद्राच्या निर्णयामुळे तो ६.४ टक्क्यांवर आला होता. मात्र आता पूर्वीप्रमाणेच ७.१ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. पाच वर्षांच्या नॅशनल सेविंग्स स्कीमवरील (National Savings Certificate) व्याजदरातही ९० बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती. आधी गुंतवणुकीवर ६.८ टक्के व्याज मिळायचं. हे व्याजदर आता कायम राहणार आहे.
सुकन्या समृद्धी योजनेतही कपात केली होती
मुलींचं शिक्षण आणि त्यांच्या लग्नासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या (Sukanya Samriddhi Yojana) व्याजदरातही कपात करण्यात आली होती. यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना ७.६ टक्के व्याज मिळतं होतं, परंतु हे व्याजदर ६.९ टक्के होणार होतं, मात्र आता या योजनेच्या व्याजदरातही कोणता बदल होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) या घडीलाही ७.४ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. मासिक उत्पन्न खात्यावर (Monthly Income Account) ६.६ टक्के व्याजदर कायम राहील. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (NSC) ६.८ टक्के व्याजदरही जैसे थे आहे.