काश्मीरमधील इंटरनेटच्या वापरासंदर्भातील 'त्या' विधानावर नीती आयोगाच्या सदस्याचा माफीनामा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2020 09:17 AM2020-01-20T09:17:58+5:302020-01-20T09:22:42+5:30
काश्मीरमधील इंटरनेटच्या वापरासंदर्भात नीती आयोगाच्या सदस्यांनी रविवारी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.
नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी काश्मीर खोऱ्यात लँडलाईन, इंटरनेट व एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली होती. दरम्यान काश्मीरमधील इंटरनेटच्या वापरासंदर्भात नीती आयोगाच्या सदस्यांनी रविवारी (19 जानेवारी) एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांनी अश्लिल चित्रपट पाहण्यासाठी काश्मीरमध्ये इंटरनेटचा वापर होतो असं म्हटलं होतं. सारस्वत यांच्या या वक्तव्याचा अनेकांनी निषेध केला आणि त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. मात्र यानंतर वक्तव्यावरून त्यांनी माफी मागितली आहे.
'कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मी माफी मागतो' असं व्ही.के. सारस्वत यांनी म्हटलं आहे. तसेच आपले विधान हे संदर्भ तोडून प्रसारित झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. वक्तव्याचा काश्मीरमधील उद्योजकांच्या संघटनेने निषेध केला असून, त्यांना तत्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे. अश्लिल चित्रपट पाहण्यासाठी काश्मीरमध्ये इंटरनेटचा वापर होतो असं नीती आयोगाच्या सदस्यांनी म्हटल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडून तब्बल 5 महिन्यांनी जम्मू विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘2-जी’ मोबाईल इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली.
NITI Aayog's VK Saraswat: I have been quoted out of context. If this misquotation has hurt the feelings of the people of Kashmir, I apologise and would not like them to carry this impression that I am against the rights of the Kashmiris to have internet access. https://t.co/8bwfkBGk6ipic.twitter.com/jwvHaDPVg1
— ANI (@ANI) January 19, 2020
'काश्मीरमध्ये हे सर्व नेते कशासाठी जाऊ इच्छित आहेत? दिल्लीच्या रस्त्यांवर ज्या प्रकारे आंदोलनं सुरू आहेत. त्यांना काश्मीरच्या रस्त्यांवरही अशीच आंदोलनं करायची आहेत. सोशल मीडियाचा ते वापर करतात. त्यामुळे जर तिकडे इंटरनेट नसेल तर काय फरक पडतो? तसंही इंटरनेटच्या माध्यमातून तिकडे लोक काय पाहतात? अश्लिल चित्रपट पाहण्याशिवाय लोक काहीही करत नाहीत' असं व्ही. के. सारस्वत यांनी म्हटलं होतं.
अश्लिल चित्रपट पाहण्यासाठी काश्मीरमध्ये इंटरनेटचा वापर होतो, नीती आयोगाच्या सदस्यांचं वादग्रस्त विधान https://t.co/KHd7ygXCrX#JammuKashmir
— Lokmat (@MiLOKMAT) January 19, 2020
जम्मू काश्मीरचे मुख्य सचिव रोहित कंसल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मूमधील 10 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील केवळ कुपवाडा आणि बांदीपोरा या ठिकाणी 2जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. 15 जानेवारीपासून सात दिवसांपर्यंत जम्मू विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘2-जी’ मोबाईल इंटरनेट सुविधा देण्यात आली आहे. गृहविभागाकडून देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये काश्मीर विभागात अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्कची स्थापना केली जातील. इंटरनेट सेवा देणारे आवश्यक सेवा देणाऱ्या सर्व संस्था, रुग्णालय, बँकाबरोबच शासकीय कार्यालयात ब्रॉडबॅण्ड सुविधा देण्यात येईल. पर्यटकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट हॉटेल आणि यात्रा कंपन्यांना पुरवले जाणार आहेत. जम्मू परिसरातील सांबा, कठुआ, उधमपूर आणि रियासीमध्ये ई-बँकींगसह सुरक्षित वेबसाईट पाहण्यासाठी पोस्टपेड मोबाईलवर 2जी मोबाईल इंटरनेटला परवानगी दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
साईबाबांच्या जन्मस्थळाचा वाद : शिर्डीकरांचा बंद तात्पुरता मागे; आज मुख्यमंत्री तोडगा काढणार
साईबाबांच्या जन्मस्थानाचे आमच्याकडे २९ पुरावे, पाथरीकरांचा दावा
3500 किलोमीटर दूरवर हवेतच नेस्तनाबूत होणार शत्रूचं विमान, K-4 बॅलिस्टिक मिसाइलची यशस्वी चाचणी
छत्रपती शिवरायांनाही जिंकता आला नव्हता असा 'हा' अजिंक्य किल्ला; काय आहे यामागचं रहस्य?