सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची नोटीस, विरोधकांचा एल्गार, नायडूंकडे ७१ जणांच्या स्वाक्षरीचे पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा, अशी नोटीस काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांना दिली.

- शीलेश शर्मा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा, अशी नोटीस काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांना दिली. या नोटिसीवर ७१ खासदारांची स्वाक्षरी असून त्यातील सात खासदार हे आता राज्यसभा सदस्य नसल्याने ६४ खासदारांची स्वाक्षरीच मान्य केली जाईल.
महाभियोगाची नोटीस पहिल्याच टप्प्यावर सभापती नायडू फेटाळू शकतात. त्यांना तो अधिकार आहे. या महाभियोग नोटीसमध्ये मिश्रा यांच्या वर्तनाचा आधार घेत पाच गंभीर आरोप केले गेले आहेत. महाभियोगावरून विरोधी पक्षांत मतभेद आहेत. त्यामुळे नोटिसीवर द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम, अभिषेक मनू सिंघवी यांची सही नाही.
गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, तृणमूल व द्रमुकच्या सह्या नसल्या तरी ते आमच्यासोबत आहेत. मनमोहन सिंग यांना पदाची प्रतिष्ठा अबाधित राहण्यासाठी दूर ठेवले आहे.

हे अतिशय दुर्दैवी
महाभियोग चालविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अन्य लोकांनी सार्वजनिक विधाने केल्याचे प्रकरण अतिशय दुर्दैवी असल्याचे मत न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपाने उघडली आघाडी
महाभियोगाचे प्रयत्न सुरू होताच मोदी सरकार व भाजपाने काँग्रेसविरोधात आघाडीच उघडली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ब्लॉगवर काँग्रेसवर हल्ला केला. काँग्रेस महाभियोगाचा वापर राजकीय शस्त्रासारखा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सात पक्षांनी सरन्यायाधीशांना धमकावण्यासाठी महाभियोगाचे शस्त्र हाती घेतले आहे, असे जेटली म्हणाले. मीनाक्षी लेखी यांनी तर काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकल्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचा आरोप केला. केंद्रीय मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले.

काय आहेत मुद्दे
विरोधकांनी जे मुद्दे घेतले आहेत, त्यात मास्टर आॅफ रोस्टरच्या भूमिकेचा दुरुपयोग, खटले ठरावीक न्यायाधीशांकडे सोपवणे, प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टवरून सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप यांचा समावेश आहे.
ओडिशा उच्च न्यायालयातील एक निवृत्त न्यायाधीश व दलाल यांच्यात लाचेवरून झालेली चर्चा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. नारायण शुक्ला यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल करण्यास
नकार देणे हेही उल्लेख त्यात आहेत. दीपक मिश्रा वकिली करीत होते
तेव्हा त्यांनी जमीन घोटाळा करून
तो लपवला या आरोपाचाही विरोधकांनी उल्लेख केला.
विरोधकांच्या नोटिसीचा मुख्य आधार दीपक मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आहे. त्यात न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूबद्दल चार न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेल्या काळजीचाही उल्लेख आहे.

दुसरा पर्यायच नव्हता
न्यायपालिकेबद्दल संशय असेल तर लोकशाही सुरक्षित कशी राहील? आमच्याकडे महाभियोगाखेरीज पर्यायच नव्हता. प्रश्न आम्ही उपस्थित केलेले नसून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी चिंता जाहीर केलेली आहे.
- कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे नेते