'कोणतीही कारवाई करू नका'; जामा मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश

Jama Masjid Sambhal: उत्तर प्रदेशातील जामा मशीद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

Supreme Court on Jama Masjid Sambhal: उत्तर प्रदेशातील संभळमधील जामा मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. संभळ शाही जामा मशीद कमिटीने सत्र न्यायालयाच्या निर्णया आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोणतीही कारवाई करू नका, असे निर्देश संभळ सत्र न्यायालयाला दिले. 

संभळ सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. संभळ जिल्ह्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शांतता आणि सोहार्दता असली पाहिजे. आणखी काही घडू नये असे आम्हाला वाटते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

सर्वोच्च न्यायालयाने संभळ सत्र न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय काहीही करू नये. 

जिल्हा प्रशासनाने सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची शांतता समिती स्थापन करावी. आपल्याला पूर्णपणे तटस्थ रहावे लागेल आणि हे निश्चित करावे लागेल की, काहीही चुकीचे घडणार नाही. 

याचिकाकर्त्यांना आव्हान देण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाही विचारले की, सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात का गेला नाही. २२७ नुसार उच्च न्यायालयात जाणे योग्य नाही का? हे प्रलंबित ठेवणे हेच योग्य राहील. तुम्ही तुमची भूमिका योग्य न्यायालयासमोर मांडा, असे सांगतानाच सरन्यायाधीश म्हणाले की, यादरम्यान काही होऊ नये अशीच आमची इच्छा आहे. त्यांना निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते रिव्ह्यू वा २२७ नुसार याचिका दाखल करू शकतात.  

#WATCH | Sambhal, UP | Devotees begin to gather at Shahi Jama Masjid to offer Friday prayers.

Supreme Court today asked the Sambhal trial court not to proceed in the suit against the Shahi Jama Masjid, till the petition filed by the Masjid Committee against the survey order is… pic.twitter.com/Cv2HFuMpRV

— ANI (@ANI) November 29, 2024

मशि‍दीचे सर्वेक्षण असलेला आयुक्तांनी केलेला सर्व्हे लिफाफा बंदच ठेवावा. पुढील निर्णयापर्यंत हा अहवाल खुला करू नये, असेही न्यायालयाने संभळ सत्र न्यायालयाने सांगितले.