Jammu and Kashmir : ७० वर्षे थांबलो; आणखी किती थांबणार?

केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींना कलम ३७० बद्दल निर्णय घेता येतो का, याबद्दल लोकांमध्ये खूप गैरसमज आहेत.

माधव गोडबोले, माजी केंद्रीय गृहसचिव

केंद्र सरकारची कृती घटनेला धरुन आहे का?

- केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींना कलम ३७० बद्दल निर्णय घेता येतो का, याबद्दल लोकांमध्ये खूप गैरसमज आहेत. या संदर्भातले या पूर्वीचे न्यायालयीन निर्णय खरे तर संभ्रमित करणारे आहेत. त्यातून दोन मतप्रवाह निर्माण झाले. काहींना वाटते, की असा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. माझे ‘इंटरप्रिटेशन’ असे, की ‘कलम ३७०’ काढून टाकण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. ‘३५-अ’ या कलमाचाच भाग असल्याने तेही आपोपच रद्द होते. मुळात हे कलम राष्ट्रपतींच्याच अधिकारातून आले असल्याने ते रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना आहे. काश्मिरच्या घटना समितीचे मत लक्षात घेण्याचा मुद्दा असला तरी मुळात ही समितीच अस्तित्वात नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागते. अर्थात यावर उद्याच अनेक मंडळी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतील. त्यामुळे या प्रश्नाची तड अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयातच लागेल असे दिसते. 

३७० कलम रद्द करण्याची गरज काय आहे? आर्थिक अडचणी, बेरोजगारीसारखे अनेक प्रश्न देशापुढे असताना हा मुद्दा प्राधान्याचा ठरू शकतो का?

- या प्रश्नाचे उत्तर देण्याआधी मुळात या कलमाचा इतिहास तपासून पाहिला पाहिजे. देशाची घटना जेव्हा अस्तित्वात येत होती, तेव्हा घटना समितीमध्ये या संदर्भाने पुष्कळ चर्चा झाली. काश्मिरच्या शेख अब्दुलांचा आग्रह होता, की आमचे अधिकार अनिर्बंध असले पाहिजेत. देशातल्या एकाच राज्याला अशी सूट कशी देता येईल, यावरुन घटना समितीमध्ये याला तीव्र विरोध झाला. देशातल्या इतर कोणत्याही राज्याला नसलेली सवलत केवळ काश्मिरच्या बाबतीत घटना समितीने का दिली? शेख अब्दुलांचा आग्रह मान्यच कसा केला गेला? एक लक्षात घेतले पाहिजे, की घटना समितीने हा मुद्दा सहज स्विकारला नाही. (माझ्या आगामी पुस्तकात यासंबंधीचा सविस्तर तपशील मी दिला आहे.)

काश्मिरला स्वायतत्ता देण्याचा मुद्दा घटना समितीत चर्चेला आला तेव्हा पंडित नेहरु परदेशात होते. नेहरुंची प्रतिमा-प्रतिष्ठा शाबूत राहावी यासाठी घटना समितीवर दबाव आणला गेला. त्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस पक्ष संघटनेवर वजन असलेल्या वल्लभभाई पटेल यांना मध्यस्थी करावी लागली. कारण यातल्या अनेक गोष्टी पंडित नेहरुंनी शेख अब्दुलांना व्यक्तीगत अखत्यारीत मान्य केल्या होत्या. त्याला घटना समितीमध्ये खूप विरोध झाला. खूप वादानंतर अखेरीस ‘तात्पुरती तरतूद’ म्हणून कलम ३७० चा मुद्दा मान्य करावा, अशी तडजोड स्विकारण्यात आली. देशाला अंधारात ठेऊन आणले गेलेले हे कलम कधीच ‘पर्मनंट’ (कायमस्वरुपी) नव्हते. तरीही गेली सत्तर वर्षे ते देशाने स्विकारले. आणखी किती वर्षे वाट पाहणार? कधी ना कधी हा निर्णय होणे गरजेचेच होते. 

या निर्णयाचे पडसाद काय उमटतील? काश्मिरमध्ये अशांतता वाढेल?

- काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख हे जम्मू-काश्मिरचे तीन भाग आहेत. यातल्या फक्त काश्मीर खोऱ्यात तेही तिथल्या काही जिल्ह्यांमध्ये ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात पडसाद उमटतील. उर्वरीत काश्मिरमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रीया उमटेल, असे वाटत नाही. खोऱ्यातल्या लोकांनाही या निर्णयाचे फायदे समजावून सांगितले पाहिजेत. तुमचे काहीही काढून घेतलेले नाही, हे त्यांना सांगावे लागेल. उलट या निर्णयाचे चांगले परिणाम काश्मिरमध्ये दिसू लागतील. काश्मिरमधली गुंतवणूक वाढल्याने नोकरीच्या संधी वाढतील. उद्योगधंदे, कामधंदे वाढतील. 

देशाच्या दृष्टीने ज्या राज्यात लाखापेक्षा जास्त सैन्य कायमस्वरुपी तैनात असते, सुरक्षा यंत्रणांवर प्रचंड खर्च करावा लागतो ते राज्य देशाचा भाग कधी बनू शकेल? तर या राज्यातले सैन्य काढून घेण्याची वेळ येईल तेव्हा. या राज्याची प्रजा मनाने देशासोबत जोडली जाईल तेव्हा. हे घडेल तेव्हाच काश्मीर खऱ्या अर्थाने देशाचा अविभाज्य भाग बनेल. हे घडण्यासाठीच पहिले पाऊल म्हणजे कलम ३७० काढून टाकणे होय. 

( शब्दांकन - सुकृत करंदीकर)