Jammu and Kashmir: अखेर नेहरुंची 'ती' भविष्यवाणी नरेंद्र मोदींनी खरी ठरवली 

देशाच्या संविधानात हे कलम असतानाही जम्मू काश्मीरला एक विशेष दर्जा दिला जात आहे

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला तसेच राज्यसभेत जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित राज्य म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे. त्याचसोबत लडाख हे नवं स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आलं आहे. जम्मू काश्मीर मुद्द्यावरुन काँग्रेस सरकारच्या धोरणांवर अनेक टीका झाली होती. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनाही कल्पना होती ती एक दिवस कलम 370 हटविण्यात येईल. नेहरुंची ही भविष्यवाणी जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन नेते पं. प्रेमनाथ बजाज यांना लिहिलेल्या पत्रातून समोर येते. 

काय बोलले होते पंडित जवाहरलाल नेहरु?
21 ऑगस्ट 1962 रोजी कलम 370 वरुन पं. प्रेमनाथ बजाज यांच्या पत्राला उत्तर देताना जवाहरलाल नेहरु यांनी लिहिलं होतं की, 

देशाच्या संविधानात हे कलम असतानाही जम्मू काश्मीरला एक विशेष दर्जा दिला जात आहे. भरपूर काही केलं गेलं आहे आणि आणखी खूप काही करण्यासाठी अनेक अडचणी आहे. या अडचणी हळूहळू दूर होतील. हा लोकांच्या भावनेचा प्रश्न आहे. कधी कधी भावना महत्वाच्या असतात मात्र काहीतरी आणखी करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. 

जवाहरलाल नेहरु आणि पं. प्रेमनाथ बजाज यांच्यात झालेल्या या पत्रव्यवहाराचा उल्लेख जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी त्यांच्या पुस्तकात केला आहे. जगमोहन यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, नेहरु यांनी स्वत: कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत नकार दिला नव्हता. खूप काही केलं गेलं आहे या विधानामागे असा आशय होता की, कलम 370 मध्ये आवश्यकता भासल्यास सरकारकडून संशोधन केलं जाईल. अशावेळी विविध दुरुस्त्या आणि संशोधनातून हे कलम रद्द होईल. 

मोदी सरकारची ऐतिहासिक घोषणा; काश्मीरमधील 'कलम ३७०' हटवण्याची राज्यसभेत शिफारस..!#JammuAndKashmir#NarendraModi#AmitShahpic.twitter.com/2yjmT7WQCI

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019

जगमोहन दोनवेळा जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल राहिले आहेत. पहिल्यांदा एप्रिल 1984 ते जून 1989 तर दुसऱ्यांदा 1990 ते मे 1990 दरम्यान राज्यपाल होते. त्या कालावधीत जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक निर्णायक घडामोडींचे ते साक्षीदार आहेत. त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, काश्मीर समस्या ही कमकुवत आणि नकारात्मक कारणांना दूर केल्यानंतरच शक्य आहे. नवीन दिशा देण्यासाठी नवीन भारताची आवश्यकता आहे. काश्मीरमधील फुटिरतावाद्यांनी त्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. काश्मीरमधील कलम 370 हे फुटिरतावादी नेत्यांसाठी सर्वात मोठं हत्यार होतं. या कलमाचा गैरवापर अशा लोकांकडून केला जात होता. 

जगमोहन यांनी 15 ऑगस्ट 1986 मध्ये लिहिलेल्या डायरीत कलम 370 हे राज्याचं शोषण करणाऱ्या नेत्यांना समृद्ध करणारं माध्यम आहे. गरिबांना लुटणारं आणि सत्ताधाऱ्यांचे खिसे भरण्याचं काम या कलमाने केले. 

Big Breaking: मोदी सरकारची ऐतिहासिक घोषणा https://t.co/7RptPHzTvw#AmitShah#JammuAndKashmir#Article370#NarendraModi

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019

कसं लागू झालं होतं कलम 370 ?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्याच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. 25 जुलै 1952 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी लिहिलेल्या पत्रात कलम 370 लागू होण्याबाबत माहिती मिळते. या पत्रात नेहरुंनी लिहिलं होतं की, जेव्हा नोव्हेंबर 1949 मध्ये भारताच्या संविधानाला अंतिम स्वरुप प्राप्त होत असताना जम्मू काश्मीरला आपल्या संविधानात विशेष दर्जा दिला गेला. 26 जानेवारी 1950 रोजी राष्ट्रपतींनी कलम 370 ला मान्यता दिली होती. या कलमामुळे संविधानातील काही मोजकेच कायदे काश्मीरच्या भागांमध्ये लागू होत होते.