jammu and kashmir: जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश, लडाखलाही स्वतंत्र दर्जा!

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.

HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h

— ANI (@ANI) August 5, 2019

मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरचं द्विभाजन केल्यानं आता काश्मीरमध्ये 370 कलमांतर्गत मिळणारे विशेषाधिकार संपुष्टात आले आहेत. तसेच केंद्रानं लडाखलाही एका वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला आहे. बहुजन समाज पार्टीनं कलम 370 हटवण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रस्तावाचं राज्यसभेत समर्थन केलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढता दहशतवाद आणि सीमेपलिकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार आता जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59

— ANI (@ANI) August 5, 2019

• काय आहे कलम 370 ?

तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही.  या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

Uproar in Rajya Sabha after resolution revoking Article 370 from J&K moved by Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/pR7UQ5QACu

— ANI (@ANI) August 5, 2019

तसेच कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.

काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याची शिफारस; राष्ट्रपतींनी दिली मान्यता#JammuAndKashmirhttps://t.co/ijdjHdcKwQ

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019