नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.
- काय आहे कलम 370 ?
तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.