Jammu and Kashmir : मोदींच्या 'या' निर्णयाचे भयंकर दुष्परिणाम समोर येतील- ओमर अब्दुल्ला 

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

नवी दिल्लीः जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर आगपाखड केली आहे. मोदी सरकारनं कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरमधल्या जनतेची फसवणूक केली आहे. 1947ला जम्मू-काश्मीरला ज्या विश्वासावर भारताशी जोडला गेला होता, तो आता संपुष्टात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे भयंकर दुष्परिणाम समोर येतील.

कलम 370 हटवण्यासाठी भारत सरकारनं फसवणुकीच्या मार्गांचा वापर केला आहे. मोदी सरकार काहीही मोठं करणार नसल्याचं सांगत आमच्याशी खोटं बोललं. हा निर्णय काश्मीरला छावणीच स्वरूप आणल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी पूर्ण राज्यांत लाखो शस्त्रधारी जवान तैनात करण्यात आले होते. कलम 370 आणि 35 ए हटवणं घटनाबाह्य आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून हे कलम हटवण्यात आलेलं नाही. आम्ही या मुद्द्यासाठी मोठी लढाई लढू, असंही ते म्हणाले आहेत. 

दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी याचा निषेध करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे' असं ट्वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असंही मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे.

Big Breaking: मोदी सरकारची ऐतिहासिक घोषणा https://t.co/7RptPHzTvw#AmitShah#JammuAndKashmir#Article370#NarendraModi

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं आज ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करणार आहे. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. जेणेकरून इथे राहणाऱ्या लोकांना स्वतःचे उद्देश पूर्ण करता येतील. रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा राहणार आहे.

Big Breaking: जम्मू-काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश, लडाखलाही स्वतंत्र दर्जा! https://t.co/3I0nsdo08Q#JammuAndKashmir#NarendraModi#Ladakh#AmitShah

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019

मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरचं द्विभाजन केल्यानं आता काश्मीरमध्ये 370 कलमांतर्गत मिळणारे विशेषाधिकार संपुष्टात आले आहेत. तसेच केंद्रानं लडाखलाही एका वेगळ्या राज्याचा दर्जा दिला आहे. बहुजन समाज पार्टीनं कलम 370 हटवण्यासाठी मोदी सरकारच्या प्रस्तावाचं राज्यसभेत समर्थन केलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढता दहशतवाद आणि सीमेपलिकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार आता जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे.

देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस - आदित्य ठाकरे @AUThackeray#JammuAndKashmir#Article370https://t.co/g1SQQoqvrU

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 5, 2019