जेडीएसने बंडखोर आमदारांवर लावला पक्षांतर विरोधी कायदा; बहुमतासाठी 4 मते दूर

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहेत.

बंगळुरु : कर्नाटकमध्ये आज अल्पमतात आलेल्या कुमारस्वामी सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. यामुळे जेडीएसने त्यांच्या तीन बंडखोर आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायदा लागू केला आहे. या आधारावर या आमदारांना विधानसभेमध्ये मतदानासाठी अपात्र ठरविता येणार आहे. तिकडे जेडीएसने व्हीप जारी केला तरीही बंडखोर आमदारांनी विधानसभेत येण्यास नकार दिला आहे. 

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहेत. यापूर्वीच एच विश्वनाथ, गोपालैया आणि नारायण गौडा या बंडखोर आमदारांवर कारवाई करत पक्षांतर कायदा लागू केला आहे. एवढेच नाही तर जेडीएस अन्य काही आमदारांवरही कारवाई करण्याच्या विचारात असल्याचे समजते.

बुडत्या कुमारस्वामी सरकारला एका मताचा आधार; बंडखोर आमदाराची तलवार म्यान 

राजीनामा देणाऱ्या काँग्रेसच्या 13 पैकी एक आमदार रामलिंगा रेड्डी यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला आहे. यामुळे सत्ताधारी आमदारांची संख्या आता 102 झाली आहे. तर गेल्याचा आठवड्यात काँग्रेसचा आणखी एक बंडखोर आमदार मुंबईहून बंगळूरूला परतला आहे. या आमदाराची भूमिका स्पष्ट झालेली नसली तरीही कुमारस्वामींना 106 चा आकडा गाठावा लागणार आहे. जर अध्यक्षांनी उर्वरित 15 आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले तर कुमारस्वामी सरकारसमोरील अडचणींमध्ये वाढच होईल. 

 

शुक्रवारची वाट पाहतेय कुमारस्वामींचे सरकार
कुमारस्वामी आज सकाळी 11 वाजता विश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतात. यासोबतच विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जेडीएस आणि काँग्रेस या ठरावावर वेळ काढण्याची भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. जेडीएस आणि काँग्रेस या ठरावावर आमदारांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी सांगू शकतात. सर्व आमदारांनी भाषणबाजी केल्यास या ठरावावरील मतदान उद्यावर जाऊ शकते. यामुळे आणखी एक दिवसाचा वेळ मिळणार असल्याने सत्ताधारी या प्रयत्नात आहेत. तर भाजपा मतप्रदर्शन आणि मतदान आजच्याच दिवशी संपविण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. 

कुमारस्वामी सरकारविरोधात 13 काँग्रेस आणि 3 जेडीएसच्या आमदारांनी राजीनामे देत थेट मुंबई गाठली होती. मात्र, त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित नसल्याने त्यांचे राजीनामे मंजूर झाले नव्हते. यामुळे आपल्याला आमदार राहायचे नाही, राजीनामा मंजूर करावा अशी मागणी या बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपण विधानसभा अध्यक्षांना केवळ राजीनाम्यांबाबत विचार करावा असे सांगू शकतो, त्यांच्यावर वेळेचे बंधन टाकू शकत नसल्याचे सांगत याचिका निकाली काढली होती. तसेच बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नसल्याचेही म्हटले होते.