पती-पत्नीची एकत्र पोस्टिंग हा मूलभूत अधिकार नव्हे; ३६ याचिकांवर सुनावणी करताना लखनौ खंडपीठाचा निकाल

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने म्हटले की, जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील तर त्यांची एकाच ठिकाणी नियुक्ती करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

लखनौ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने म्हटले की, जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील तर त्यांची एकाच ठिकाणी नियुक्ती करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो; परंतु तो त्यांचा मूलभूत अधिकार नाही. प्रशासकीय कोणतेही नुकसान होणार नसेल तेव्हाच पती-पत्नीची एकाच ठिकाणी पोस्टिंग होऊ शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने मूलभूत शिक्षण विभागाच्या बदली धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. शेकडो सहायक शिक्षकांच्या वतीने दाखल केलेल्या एकूण ३६ याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ओमप्रकाश शुक्ला यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

झाले काय?

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्यांचे पती/पत्नी राष्ट्रीयीकृत बँका, एलआयसी, वीज वितरण महामंडळे, एनएचपीसी, भेल, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, पॉवर कॉर्पोरेशन आणि बालविकास प्रकल्प इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. असे असताना याचिकाकर्ते आणि जोडीदार मात्र वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तैनात आहेत.

याचिकेत म्हटले होते की, २ जून २०२३ रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार ज्या शिक्षकांचे पती-पत्नी शासकीय सेवेत आहेत, अशा शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी दहा गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे;

परंतु १६ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सरकारी सेवेमध्ये अशाच कर्मचाऱ्यांना मानले जाईल जे घटनेच्या कलम ३०९ नुसार असेल, असे सांगण्यात आले.

न्यायालयाने म्हटले...

सरकारच्या धोरणात कोणतीही अनियमितता किंवा बेकायदेशीरता नसल्याचे न्यायालयाने सविस्तर निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कलम २२६च्या अधिकारांचा वापर करताना, सरकार किंवा मंडळाला धोरण बनवण्याचा आदेश देता येणार नाही किंवा उपरोक्त नमूद केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कार्यरत मानले जाऊ शकत नाही.

मात्र, अपंग आणि गंभीर आजार असलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या प्रकरणाचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने मूलभूत शिक्षण मंडळाला दिले आहेत.