केंद्राच्या 'सेंट्रेल विस्टा' प्रकल्पाला स्थगिती नाही, कोर्टानं याचिकाकर्त्यांनाच ठोठावला १ लाखाचा दंड!

दिल्लीत सुरू असलेल्या मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल विस्टा' प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास दिल्ली हायकोर्टानं पूर्णपणे नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, दिल्ली कोर्टानं यावेळी प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांवरच कारवाई करत १ लाख रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. कोर्टानं यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर काही प्रश्न उपस्थित केले आणि संबंधित याचिका प्रकल्प जबरदस्तीनं थांबवावा या हेतूनं दाखल केल्याचं म्हटलं आहे. 

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सर्व बांधकामाची कामं पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भावाचं कारण लक्षात घेता सेंट्रल विस्टा प्रकल्पावरही स्थगिती आणावी अशी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. जवळपास ५०० हून अधिक कामगार या प्रकल्पात सध्या काम करत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, दिल्ली कोर्टानं या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात केली तेव्हा दिल्लीतील सर्व बांधकामावरील स्थगिती सरकारनं याआधीच उठवली आहे. 

लोकांचं या प्रकल्पाकडे लक्ष लागून राहिलं आहे आणि याचं काम नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्प देशाचा एक महत्वाचा प्रकल्प असल्यामुळे त्याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची कोणतीही गरज नाही. देशासाठी अतिशय महत्वाचा प्रकल्प म्हणून याकडे पाहायला हवं. प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या याआधीच मिळालेल्या आहेत आणि सरकारला नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत याचं काम पूर्ण करायचं आहे, असं दिल्ली हायकोर्टानं सुनावणीत म्हटलं. 

प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या सर्व कामगारांची राहण्याची व्यवस्था प्रकल्पाच्या ठिकाणीच करण्यात आली आहे. याशिवाय कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचं पालन करुनच काम केलं जात आहे. त्यामुळे कामावर स्थगिती आणण्याचं कोणतंही कारण कोर्टासमोर दिसत नाही. याउलट याचिकाकर्त्यांची या प्रकल्पाप्रतिच्या भावनेवरच कोर्टानं यावेळी शंका उपस्थित केली. कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावत असल्याचं जाहीर केलं.