सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात 200 टक्क्यांची वाढ

सर्वोच्च न्यायालय आणि 24 उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात 200 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय आणि 24 उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात 200 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. 27 जानेवारीच्या अधिसूचनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींचं प्रतिमहिना वेतन आता 1 लाख रुपयांवरून थेट 2.80 लाख रुपये होणार आहे. या वेतनाव्यतिरिक्त त्यांना सरकारी निवासस्थान, गाडी आणि कर्मचा-यांसह इतरही भत्ते मिळणार आहेत. तर नव्या अधिसूचनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांचं प्रतिमहिना वेतन 90 हजार रुपयांनी वाढून 2.50 लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचं वेतन 80 हजारांवरून 2.25 लाख रुपये प्रति महिना एवढं होणार आहे. न्यायाधीशांचं वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढवण्यासंदर्भातही अनेक शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे याचा लाभ फक्त कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांनाच नव्हे, तर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनाही मिळणार आहे. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2018नुसार न्यायाधीशांचे भत्ते वाढवण्यात आले आहेत.

1 जुलै 2017पासून न्यायाधीशांना वाढीव वेतनाचा लाभ मिळणार आहे. 2016 या वर्षात तत्कालीन भारताचे न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या एका समितीनंही न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करावी, अशा शिफारशी सरकारकडे केल्या होत्या. तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या जास्त करून शिफारशी सरकारनं मान्य केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना तीन लाख रुपये वेतन द्यावे, अशी शिफारसही या समितीनं केली होती.