न्या. जोेसेफ यांच्या नावासाठी सरन्यायाधीशांवर दबाव कायम

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील पाचपैकी चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांची बुधवारी अनौपचारिक बैठक होऊ न, त्यात न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासाठी सरकारकडे पुन्हा आग्रह धरावा, अशी मागणी झाली. जोसेफ यांच्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा हे कॉलेजियमची शुक्रवारी बैठक बोलाविण्याची शक्यता आहे.
बुधवारच्या अनौपचारिक बैठकीत सरन्यायाधीशांबरोबरच न्या. रंजन गोगोई, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. मदन लोकूर उपस्थित होते. न्या. चेलमेश्वर रजेवर आहेत. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्याच नावाचा
आग्रह पुन्हा कॉलेजियमने धरल्यास त्यांची नियुक्ती सरकारला करणे भाग आहे. कॉलेजियमची
बैठकीबाबत सरन्यायाधीशांवरील दबाव वाढत आहे. यात के. एम. जोसेफ यांच्यासोबतच आणखी काही न्यायाधीशांची नावे सुचविली, तर पुन्हा हव्या त्याच न्यायाधीशांची सरकार नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे. तसे टाळण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा यांच्यातील परस्परसंबंध कसे असावेत, हे विशद करणाऱ्या मसुद्याला मान्यता देण्याबाबतही न्यायाधीशांनी चर्चा केली. या मसुद्याला कॉलेजियमने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. शुक्रवारी बैठक झाल्यास त्यात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कॉलेजियमची बैठक त्वरित बोलवा
न्या. के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यासंदर्भात सरकारकडे पुन्हा आग्रह धरण्यासाठी कॉलेजियमची बैठक त्वरित बोलाविण्यात यावी, असे पत्र सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश मिस्रा यांना पाठविले आहे.