न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाचा खटला ठरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या बंडाचे कारण?

मुंबईतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला खटला ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात बंड केले असावे, अशी चर्चा आहे.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : मुंबईतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला खटला ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात बंड केले असावे, अशी चर्चा आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा व कॉलेजियमचे सदस्य विशेषत: न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील या न्यायाधीशांनी आजवर न्यायालयीन कक्षेच्या
मर्यादा कधीही ओलांडल्या नव्हत्या. परंतु न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे त्यामुळेच हे चारही न्यायाधीश थेट प्रसारमाध्यमांकडे जाण्यास उद्युक्त झाले असावेत, असे म्हटले जाते.
चार न्यायाधीशांनी जे सात पानी निवेदन जारी केले आहे त्यात न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाच्या खटल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध बंड करण्यास कारणीभूत ठरले का, या प्रश्नावर न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी सांगितले की, आमच्या निवेदनामध्ये सर्व योग्य मुद्दे नमूद केलेले आहेत. कोणत्याही एका प्रकरणाचा आम्ही उल्लेख केलेला नाही तर फक्त धोरणविषयक बाबींवरच भर दिलेला आहे.
न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास काही न्यायाधीशांनी विरोध केला होता. न्या. मिश्रा कनिष्ठ असून त्यांच्यापुढे अशी सुनावणी कधीही होत नाही, असे न्यायाधीशांचे म्हणणे होते. मात्र जेव्हा सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणीच्या खटल्याची सुनावणी न्या. अरुण मिश्रा यांच्यासमोरच होईल, असा निर्णय घेतल्यानंतर मग मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी आपली बाजू प्रसारमाध्यमांसमोर मांडण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते.

मेडिकल कॉलेज घोटाळ्याने सुरू झाला न्यायालयात वाद
एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिलेली संमती
आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शेकडो जागा खासगी महाविद्यालयाला सातत्याने विकण्याचे कथित प्रकरण येताच सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. शुक्रवारी चार न्यायाधीशांनी जो बंडाचा पवित्रा घेतला, त्यामागे हेही एक कारण आहे.


वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संमतीसंदर्भात माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांची समिती नेमण्याचा आणि त्यावर विनोद राय यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अधिकार बाजूला ठेवले. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. पण उत्तर प्रदेशातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी कशी देण्यात आली, हे तपासताना सीबाआयने तेथे धाड घातली.
या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याच्या याचिकेची सुनावणी पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे व्हावी, असे न्या. चेलमेश्वर यांनी तोंडी स्पष्ट केले. पण त्यांनी लेखी स्वरूपात आदेश देण्याआधीच सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी हे प्रकरण दुसºयाच खंडपीठापुढे ठेवावे, असा आदेश दिला. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. मिस्रा यांच्यापुढे होऊ नये, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती होती. त्यावर न्या. चेलमेश्वर यांनी तसा आदेश न देता घटनापीठच त्याचा निर्णय १३ मार्च रोजी घेईल, असे स्पष्ट केले.
मेडिकल कौन्सिलची ही केस सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने नोव्हेंबरात आली. कॅम्पेन फॉर ज्युडिशिअल अकाउंटेबिलिटी अ‍ॅण्ड रिफॉर्म्स या संस्थेने या प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी केली. हे प्रकरण न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्यापुढे ८ नोव्हेंबर रोजी आले, तेव्हा त्यांनी १0 नोव्हेंबर रोजी त्याची सुनावणी ठेवली. पण अचानक प्रकरण ९ नोव्हेंबरला सुनावणीला घेण्याचा
निर्णय न्या. चेलमेश्वर
यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण व दुष्यंत दवे यांच्या विनंतीवरून घेतला.
पण सरन्यायाधीशांनी स्वत:च सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले आणि एसआयटी चौकशीबाबत हे घटनापीठच निर्णय घेईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांनी त्यात न राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्या. दीपक मिस्रा यांच्यासह पाच न्यायाधीशांनी न्या. चेलमेश्वर यांनी वरिष्ठ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमण्याचा जो आदेश दिला होता, तो पूर्णपणे फिरवला.

राष्ट्रपतींना
अधिकार, पण...
अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आहे. पण तेही त्याचा वापर करण्याची शक्यता कमी आहे. आजच्या प्रकारानंतर सरन्यायाधीश मिस्रा यांनी अंतर्मुख होऊ न विचार करावा, असे माजी सरन्यायाधीश आर. एम लोढा यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश हेच नेते असतात आणि त्यांनी या प्रकरणात मुत्सद्देगिरी दाखवणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी बोलून दाखवले.

न्या. लोया यांची कागदपत्रे सोमवारपर्यंत सादर करा - सुप्रीम कोर्ट
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा गूढ मृत्यू होणे हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे सोमवारपर्यंत सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला.
सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणाचा खटला ज्यांच्यापुढे सुरू होता त्या न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची
स्वतंत्ररीत्या चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणाºया याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी करण्यात आलेली याचिका सुनावणीसाठी घेऊ नये, अशी विनंती अ‍ॅड. दुष्यंत दवे व इंदिरा जयसिंग यांनी आज केली होती.
सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणातील खटल्यामध्ये गुजरातधील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या खटल्याचे कामकाज ज्यांच्यासमोर सुरू होते त्या न्या. लोया यांच्या गूढ मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्षपाती चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका पत्रकार बंधुराज लोणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
न्या. लोया हे नागपूर येथे १ डिसेंबर २०१४ रोजी आपल्या सहकाºयाच्या मुलीच्या लग्नाला गेले असताना तेथे त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यातच त्यांचे निधन झाले. मात्र लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाला, असा आरोप त्यांच्या बहिणीने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले होते व त्यांच्या मृत्यूचा संबंध सोहराबुद्दीन खटल्याशीही जोडण्यात येऊ लागला.

कोण आहेत हे चार न्यायमूर्ती?
जे. चेलमेश्वर : आंध्र प्रदेशात २३ जून १९५३ रोजी जन्मलेले जस्ती चेलमेश्वर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली १0 आॅक्टोबर २0११ रोजी. त्याआधी केरळ व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायाधीश होते. आक्षेपार्ह ई-मेल व इलेक्ट्रॉनिक मेसेज पाठवणाºयास अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अमर्याद अधिकारांविषयी त्यांनी एका प्रकरणात नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ते कट्टर पुरस्कर्ते असून, आधार नसलेल्यांना सरकारी सेवांपासून वंचित ठेवता येत नाही, असाही निकाल त्यांनी दिला. न्यायाधीश नेमण्यासाठीच्या कॉलेजियमला त्यांनी आक्षेप घेतला. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संमतीच्या प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण त्यांच्यापुढे आले असता, त्यांनी पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे त्याची सुनावणी व्हावी, असा निकाल दिल्याने चेलमेश्वर व सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्यात नोव्हेंबरमध्ये वादाची ठिणगी पडली होती. त्यांना शह देण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी खंडपीठाचे रोस्टर बदलून, ते अधिकार आपलेच असल्याचे स्पष्ट केले होते. न्या. चेलमेश्वर या जूनमध्ये निवृत्त होतील.

न्या. रंजन गोगोई : मूळ आसामचे असलेल्या रंजन गोगोई यांचा जन्म १८ नोव्हेंबर १९५४ रोजी झाला. यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा निवृत्त झाल्यावर ती जबाबदारी ज्येष्ठतेप्रमाणे न्या. गोगोई यांच्याकडे येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच न्या. चेलमेश्वर यांच्यासोबत शुक्रवारी न्या. रंजन गोगोई दिसल्याने सरकारी वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण झाली. न्या गोगोई यांनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांचे वडील के. सी. गोगोई हे आसामचे मुख्यमंत्री होते.

ंन्या. मदन लोकूर : बहुतांशी शिक्षण दिल्लीत झालेले मदन लोकूर (जन्म : ३१ डिसेंबर १९५३) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी आंध्र प्रदेश व गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने ओबीसींना असलेल्या आरक्षणातील अल्पसंख्याकांसाठी ठेवलेले साडेचार टक्के आरक्षण अवैध ठरवताना ते धर्माच्या आधारे असल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. रेड्डी बंधूंच्या बेकायदा खाणकामाची सुनावणी करणारे सीबीआयचे न्या. टी पट्टाभिरामा राव यांना निलंबित करून, त्यांच्यावर लाच घेतल्याचा खटला