Karnataka CM Race: सत्तास्थापनेच्या 'खेळा'त उतरला 'गेम चेंजर' खेळाडू , काँग्रेस-JDSच्या आशा पल्लवित

भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काय करायचं, त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात कसं पकडायचं, हे काँग्रेस-जेडीएसला कळत नाहीए. अशावेळी त्यांच्या मदतीला एक दिग्गज धावून आलाय.

नवी दिल्लीः काँग्रेस आणि जेडीएसकडे जास्त संख्याबळ असतानाही, कर्नाटकात राज्यपालांनी भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केल्यानं विरोधक चांगलेच खवळलेत. ते भाजपावर कडाडून टीका करताहेत. पण, त्यांना सत्तेपासून रोखण्यासाठी काय करायचं, कायद्याच्या कचाट्यात कसं पकडायचं, हे त्यांना कळत नाहीए. या संकटसमयी त्यांच्या मदतीला 'राम' धावून आला आहे. देशातील सर्वात यशस्वी वकील राम जेठमलानी यांनी, कर्नाटकात जे घडलं त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. स्वाभाविकच, काँग्रेस-जेडीएसच्या आशा पल्लवित झाल्यात.

राज्यपालांना घटनेनं दिलेल्या अधिकारांचा कर्नाटकात दुरुपयोग केला गेला आहे. भाजपाने राज्यपालांना असं काय सांगितलं की त्यांनी बहुमत नसतानाही त्यांना सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं, याचा खुलासा राज्यपालांनी करावा, अशी विचारणा करत राम जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय केला. उद्या, १८ मे रोजी न्यायमूर्ती ए के सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे काँग्रेसच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी आपलं म्हणणं मांडण्याची परवानगी जेठमलानी यांना देण्यात आली आहे. हा काँग्रेससाठी मोठा आधार ठरू शकतो. 

कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी आज भाजपाच्या बीएस येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. वास्तविक, भाजपाकडे बहुमत नसताना आणि आपल्याकडे आवश्यक संख्याबळ असताना येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होऊच कसे शकतात, असा आक्षेप काँग्रेस-जेडीएसनं घेतला होता. त्याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर, न्या. सिकरी, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण या विशेष खंडपीठाने आज पहाटे सुनावणी केली. येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला स्थगिती देता येणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आता याबाबतची सविस्तर सुनावणी उद्या होणार आहे. त्यावेळी काँग्रेसचीच भूमिका जेठमलानीही मांडतील. कायद्यातील बारीक तरतुदीही त्यांना तोंडपाठ असल्यानं काँग्रेसला त्याचा फायदा होणार आहे. काँग्रेसच्या वकिलांच्या आणि जेठमलानींच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठ काय निकाल देतं, हे पाहावं लागेल. 

दरम्यान, सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक असलेली संख्या गाठण्यासाठी भाजपाचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यपालांनी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटकपासून दिल्लीपर्यंतचे नेते याच 'मिशन'वर काम करताहेत. दुसरीकडे, आपले आमदार फुटणार नाहीत, यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएसनं रिसॉर्ट गाठली आहेत.