मोठी बातमी! लोकसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 8, 2019 10:03 PM2019-01-08T22:03:17+5:302019-01-08T22:29:58+5:30
विधेयकाच्या बाजूनं 323 सदस्यांचं मतदान
मोठी बातमी! लोकसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर
नवी दिल्ली: लोकसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. या विधेयकाच्या बाजूनं 323 सदस्यांनी मतदान केलं. तर या विधेयकाच्या विरोधात अवघ्या 3 जणांनी मतदान केलं. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय काल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेतला. यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी याबद्दलचं विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावर संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून सभागृहात चर्चा सुरू होती. रात्री 10 वाजता यावर मतदान घेण्यात आलं. त्यात हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. (सविस्तर वृत्त लवकरच)
Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society in higher educational institutions pic.twitter.com/XkAwKYx62R
— ANI (@ANI) January 8, 2019
गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकावर जवळपास पाच तास चर्चा झाली. या विधेयकाला जवळपास सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. कोणत्याही पक्षानं या विधेयकाला थेट विरोध केला नाही. मात्र अनेक खासदारांनी या आरक्षणाबद्दलच्या सरकारच्या हेतूंवर शंका घेतली. हे विधेयक तांत्रिक निकषांवर टिकमार नाही, असा अंदाज अनेक खासदारांनी व्यक्त केला. तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकेल. त्यामुळे ही काही होळी, दिवाळी साजरी करायची आहे ती करून घ्या. मात्र हे विधेयक न्यायालयात टिकणार नाही, असं ओवैसीनं म्हटलं.
Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019 with 323 'ayes'. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society in higher educational institutions pic.twitter.com/mzsHxQoUva
— ANI (@ANI) January 8, 2019
विरोधकांनी नोंदवलेल्या आक्षेपाला सरकारकडून अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी उत्तर दिलं. घटनेनं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी ठेवली आहे. मात्र ती सामाजिकदृष्ट्या असलेल्या मागास असलेल्या जातींसाठी आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी ही मर्यादा नाही. सामाजिक आणि आर्थिक भेदभाव संपवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचं जेटली म्हणाले. आज प्रत्येक नागरिकाला समान संधी देण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक आधारावरील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकतं. कारण ते जातीवर आधारित नाही, असंही ते पुढे म्हणाले.
