न्यायाधीशांना टोल नाक्यावर स्वतंत्र मार्गिका द्या- हायकोर्ट

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हायकोर्टाचे आदेश

चेन्नई: टोल नाक्यावर न्यायाधीश आणि व्हीआयपींना स्वतंत्र मार्गिका द्या, अशा सूचना मद्रास उच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे व्हीआयपींसह न्यायाधीशांना अशा स्वतंत्र मार्गिका संपूर्ण देशभरात देण्यात याव्यात, असं उच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. व्हीआयपींसह न्यायाधीशांना टोल नाक्यावर कोणताही अडथळा नसावा, त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी हे आदेश देत असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. 

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं महामार्गावर टोलवसुली करणाऱ्या सर्व यंत्रणांना याबद्दलचे आदेश द्यावेत, असं मद्रास उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं असे आदेश न दिल्यास त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारादेखील न्यायालयानं दिला आहे. हुलुवदी जी. रमेश आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले आहेत. 'व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांची वाहनं टोल नाक्यावर थांबवली जातात. त्यांना ओळखपत्र दाखवावं लागतं. त्यांची वाहनं 10 ते 15 मिनिटं रांगेत उभी असतात, हे सर्व अतिशय दुर्दैवी आणि अपमानास्पद आहे,' असं खंडपीठानं म्हटलं. 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून संबंधित यंत्रणांना व्हीआयपींसह न्यायाधीशांसाठी टोल नाक्यावर स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. या मार्गिकांवर इतर कोणत्याही वाहनांना प्रवेश नसावा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. व्हीआयपींसह न्यायाधीशांसाठी टोल नाक्यावर स्वतंत्र मार्गिका सुरू केल्यास सामान्य नागरिकांना टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू शकतो.