Jammu and Kashmir : मोदी सरकारनं देशाचं शीर कापलं, काँग्रेसचं जळजळीत टीकास्त्र

केंद्रातल्या मोदी सरकारनं काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं कलम आज हटवलं आहे,

नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं कलम आज हटवलं आहे, राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याबाबतची ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली. तसंच जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करण्याची शिफारसही करण्यात आली. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असेल.

दिल्लीप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र विधानसभा असेल, पण दर्जा केंद्रशासित प्रदेशाचा राहील. तसेच लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येईल. त्यानंतर काँग्रेसनंही आता मोदी सरकारच्या या निर्णयावर जळजळीत टीका केली आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, भाजपा सरकारनं देशाचं शीर कापलं आहे. मोदी सरकारनं भारताशी गद्दारी केली आहे. सरकार चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागातील संवेदनशील राज्यांचा खेळखंडोबा करत आहे. ज्याचा काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष विरोध करतील.  

दुसरीकडे मोदी सरकारच्या 370 कलम हटवण्याच्या निर्णयावर शरद पवारांनीही उपरोधिक टीका केली आहे. मोदी सरकारनं हा निर्णय घेण्याआधी काश्मीरमधील तरुण आणि इतरांशी संवाद साधण्याची गरज होती. जेणेकरून काश्मीरमध्ये  शांतता आणि विकास एकत्र नांदले असते. काश्मीरमधील जनतेला समजावण्यासाठी सरकारनं पाऊल उचलण्याची गरज होती. हा निर्णय घेताना मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांना विश्वास घ्यायला हवं होतं. 1947मध्ये राजा हरि सिंग यांच्या सहमतीनंच पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांनी काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल केला होता. जेणेकरून काश्मीरची सांस्कृतिक ओळख कायम टिकून राहील, असंही पवार म्हणाले आहेत.

मोदी सरकारनं कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरमधल्या जनतेची फसवणूक केली आहे. 1947ला जम्मू-काश्मीरला ज्या विश्वासावर भारताशी जोडला गेला होता, तो आता संपुष्टात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे भयंकर दुष्परिणाम समोर येतील, असं ओमर अब्दुल्ला म्हणाले आहेत. 

 कलम 370 हटवण्यासाठी भारत सरकारनं फसवणुकीच्या मार्गांचा वापर केला आहे. मोदी सरकार काहीही मोठं करणार नसल्याचं सांगत आमच्याशी खोटं बोललं. हा निर्णय काश्मीरला छावणीच स्वरूप आणल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी पूर्ण राज्यांत लाखो शस्त्रधारी जवान तैनात करण्यात आले होते. कलम 370 आणि 35 ए हटवणं घटनाबाह्य आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून हे कलम हटवण्यात आलेलं नाही. आम्ही या मुद्द्यासाठी मोठी लढाई लढू, असंही ते म्हणाले आहेत.

 

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी याचा निषेध करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे' असं ट्वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असंही मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे.