५जी प्रक्रियेतून चीनच्या हुवेईची हकालपट्टी; भारताचा जोरदार दणका

चीनला धडा शिकवण्यासाठी केंद्र सरकारचं कठोर पाऊल

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली: भारतात ५जी सेवा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेतून चीनच्या हुवेई या दूरसंचार कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. लडाखमधील पूर्व भागात गलवान खोऱ्यामध्ये चिनी लष्कराबरोबर सोमवारी रात्री झालेल्या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर चीनला धडा शिकवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे कठोर पाऊल उचललं आहे.

भारतात ५जी सेवा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत अगदी अखेरच्या क्षणी केंद्र सरकारनं हुवेई कंपनीलाही सहभागी करून घेतलं होतं. त्याबद्दल अमेरिकेनं २०१९ मध्ये भारतावर जोरदार टीकाही केली होती. देशातील सुरक्षा तज्ज्ञ व अन्य मंडळींनीही हुवेई कंपनीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. ५ जीच्या तंत्रज्ञानाच्या भारतातील चाचण्यांमध्ये हुवेईचाही समावेश झाल्यानं अमेरिकेतील राज्यकर्ते व उद्योगजगत अस्वस्थ झाले होते.

गलवान खोऱ्यामध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर केंद्रीय दूरसंचार खात्यानं तातडीनं एक बैठक घेतली. ५ जी तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासंदर्भात डिसेंबर २०१९ मध्ये सुरू केलेली प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ५ जी तंत्रज्ञानाच्या कामातून हुवेई कंपनीला याआधी अमेरिका, जपान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. तर इंग्लंडनं अगदी नाममात्र या कंपनीला सोपवलं आहे. 

कोरोना साथ रोखण्यासाठी योग्य पावलं न उचलल्याबद्दल चीनविरोधात भारतासह ६३ देशांनी कठोर भूमिका घेतली होती. आता हुवेई कंपनीलाही ५ जी तंत्रज्ञान प्रक्रियेतून भारतानं बाहेर काढल्यानं चीनची आणखी कोंडी झाली आहे. ४ जी सेवेसाठी लागणारी उपकरणं, सुटे भाग पुरवण्यास चिनी कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार खात्यानं बुधवारी बंदी घातली होती. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या दूरसंचार कंपन्यांनी हुवेई व झेडटीई या चिनी कंपन्यांकडून उपकरणं विकत घेऊ नये असा आदेश केंद्रीय दूरसंचार खातं देणार आहे. त्यानंतर आता ५ जी तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेतूनही चीनची हकालपट्टी करून भारतानं मोठा झटका दिला आहे.

तंत्रज्ञान येण्यास पुन्हा विलंब
६० कोटींहून अधिकचे इंटरनेट वापरकर्ते भारतात आहेत. ही इंटरनेट सेवा अधिक जलद करण्यासाठी ५ जी तंत्रज्ञान आणण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. मात्र आता ही प्रक्रिया यंदाच्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत किंवा २०२१ पर्यंत पुढे ढकलली जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान भारतात येण्यास आधीच उशीर झाला होता, त्यात आता हा नवीन अडथळा उभा राहिला आहे.