मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना पाठवला लेखी प्रस्ताव; आता शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची सरकारची तयारी असल्याचं या प्रस्तावात नमूद असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या या प्रस्तावावर आता शेतकरी संघटना काय भूमिका घेणार?

ठळक मुद्देशेतकरी संघटना कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर ठामसरकारने कायद्यामध्ये बदल करण्यास तयार असल्याचं लेखी आश्वासन दिलंसिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांची झाली बैठक

नवी दिल्ली
नव्या कृषी कायद्यांवरुन दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. आंदोलन थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या. पण त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. आता केंद्र सरकारने एक लेखी प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना पाठवला आहे. 

चर्चा निष्फळ ठरल्यास शेतकऱ्यांचा पुढचा प्लान काय? जाणून घ्या...

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची सरकारची तयारी असल्याचं या प्रस्तावात नमूद असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या या प्रस्तावावर आता शेतकरी संघटना काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्येही सिंघू सीमेवर बैठक झाली आहे. यात शेतकरी अजूनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. 

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत; सदाभाऊ खोत यांचा आरोप

केंद्राने सुचविलेल्या बदलांसाठी शेतकरी उत्सुक नसून हे कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. "शेतकरी कायद्याचा मुद्दा हा शेतकऱ्यांच्या सन्मानाशी निगडीत विषय आहे. अशावेळी या कायद्यासाठी आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारने कायद्यात बदल करण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे. पण कायदे पूर्णपणे मागे घेण्याची आमची मागणी आहे", असं भारतीय शेतकरी युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितलं. "सरकार जर हट्टाला पेटलं असेल तर आम्हीही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत", असंही ते पुढे म्हणाले.