मोदी सरकारचा उद्या अंतरिम अर्थसंकल्प

वित्त मंत्रालयाच्या खुलाशाने वावड्यांना पूर्णविराम

नव दिल्ली: येत्या शुक्रवारी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार संसदेत जो अर्थसंकल्प सादर करेल तो पूर्ण अर्थसंकल्प नसेल तर २०१९-२० या वित्तीय वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. अरुण जेटली आजारी असल्याने पीयूष गोयल अर्थसंकल्प मांडतील.

अंतरिम अर्थसंकल्पास ‘लेखानुदान’ असेही म्हटले जाते. त्यात कोणतेही नवे कर प्रस्ताव नसतात किंवा नव्या योजनांच्या घोषणा नसतात. त्यात फक्त आगामी वर्षाच्या सुरुवातीच्या तीन-चार महिन्यांच्या प्रस्तावित जमा-खर्चाची तरतूद केलेली असते. अधिकृत सरकारी भाषेत यालाही अर्थसंकल्प असेच संबोधले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक नसते.

ज्या सरकारची मुदत आगामी वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत संपत असेल अशा मावळत्या सरकारने पुढच्या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प न मांडता फक्त अंतरिम अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यावा व पूर्ण अर्थसंकल्प नव्या सरकारला त्यांच्या पसंतीनुसार मांडण्यासाठी शिल्लक ठेवावे अशी प्रथा आणि लोकशाही संकेत आहेत. नवे वित्तीय वर्ष १ एप्रिल २०१९ पासून सुरु होईल. त्यानंतर लगेचच म्हणजे २८ मे रोजी मोदी सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपणार आहे. म्हणजेच नव्या वर्षातील सुरुवातीचे उणेपुरे दोन महिनेच या सरकारच्या कार्यकाळातील असतील.

असे असले तरी, तीन राज्यांमधील सत्ता भाजपाने गमावल्यानंतर, मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीत कोणतीही कसर न ठेवता, अंतरिम नव्हे तर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडेल आणि त्यात मतदारांना खूष करण्यासाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, अशी शक्यता वर्तविणाऱ्या बातम्या गेले काही दिवस दिल्या जात होत्या. मात्र वित्त मंत्रालयाने केलेल्या खुलाशाने या वावड्यांना पूर्ण विराम मिळाला आहे.

राज्यातही अंतरिम बजेट
केंदाकडून अंतरिम अर्थसंकल्पाचे संकेत मिळाल्यानंतर राज्य सरकारनेही अंतरिम अंदाजपत्रक मांडण्याची तयारी सुरु केली असून, ते वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या खर्चासाठी असेल. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, केंद्र सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने, केंद्रीय योजनांचा राज्याला मिळणारा वाटाही तेवढ्याच प्रमाणात मिळेल. ते विचारात घेऊन राज्यातही लेखानुदान तयार करून, २७ फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळात सादर केले जाईल. जूनमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. फडणवीस सरकारची आॅक्टोबरमध्ये संपत आहे.