मोदी सरकारच्या मास्टरस्ट्रोकमुळे विरोधकांची विकेट?

थोडक्यात सांगायचं तर गरीब सवर्णांना देऊ केलेल्या आरक्षणाचा प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळेल याबाबत छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकणार नाही. मात्र आरक्षण विधेयक पारीत झाले तर श्रेय भाजपा आणि मोदींना तर पडले तर त्याचे खापर विरोधकांच्या माथी, असा एकूण मामला आहे. 

ठळक मुद्देराफेल घोटाळ्यातील आरोपांचे विमान घोंघावत असताना मोदी सरकारने सवर्णांना आरक्षणाची घोषणा करून सवर्णांच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणला गरीब सवर्णांसाठी आरक्षणाच्या घोषणेमुळे आगामी काही दिवसांत भाजपाविरोधात आक्रमक असलेल्या अनेक पक्षांची कोंडी झाली आहे.सवर्ण आरक्षण विधेयक पारीत झाले तर श्रेय भाजपा आणि मोदींना तर पडले तर त्याचे खापर विरोधकांच्या माथी, असा एकूण मामला आहे

- बाळकृष्ण परब 
अनेक वर्षांनंतर केंद्रात स्पष्ट बहुमताचे सरकार चालवणाऱ्या नरेंद्र मोदींना गेल्या काही दिवसांपासून अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गतनिवडणुकीत दिलेल्या वारेमाप आश्वासनांपैकी अनेक आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने सरकारवर प्रश्नांची चौफेर सरबत्ती होत आहे. त्यातच पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल सरकारविरोधात गेल्याने होऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक मोदी सरकारला जड जाणार असेच वाटत आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने सोमवारी कुणाच्या ध्यानिमनी नसताना एक अशी चाल खेळली आहे ज्यामुळे आगामी काही दिवसांत भाजपाविरोधात आक्रमक असलेल्या अनेक पक्षांची कोंडी झाली आहे. ती चाल म्हणजे सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कारकिर्दीत धक्कातंत्राचा वापर करून विरोधकांना वारंवार नामोहरम केले आहे. आताही डोक्यावर राफेल घोटाळ्याच्या आरोपांचे विमान घोंघावत असताना मोदी सरकारने सवर्णांना आरक्षणाची घोषणा करून सवर्णांच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. त्यामुळे नाही म्हटले तरीही सरकारविरोधातील अनेक मुद्द्यांवरून लक्ष विखुरले जाणार आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयाबाबत घेतलेली सावध भूमिका त्याचेच उदाहरण म्हणता येईल. हा निर्णय लोकसभा  निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात भूमिका घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करणार नाही. दुसरीकडे आप, बसपासारख्या पक्षांनी निर्णयाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. 

निवडणुकांमध्ये भाजपाला होणाऱ्या मतदानामध्ये सवर्ण जातींचे प्रमाण अधिक असते. मात्र भाजपाप्रमाणेच काँग्रेसलाही सवर्ण जातींमधून लक्षणीय प्रमाणात मतदान होते. काँग्रेसने जिथे सवर्ण जातींचा पाठिंबा गमावलाय, अशा ठिकाणी काँग्रेस कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे सवर्ण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची कोंडी होणार आहे. काही प्रमाणात तीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे.  

आता सवर्णांना दिलेले आरक्षण घटनेच्या चौकटीत बसत नाही. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. असे आरक्षण दिल्यास ते असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणार नाही. न्यायालय ते रद्द करेल. असे घटना तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान,  केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेमध्ये हे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाविरोधात भूमिका घेणे विरोधी पक्षांना अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच पक्ष आज सावध भूमिकेमध्ये दिसत आहेत.  समजा तशी भूमिका कुठल्या पक्षाने घेतली आणि हे विधेयक पडले तर त्या पक्षाविरोधात आयते कोलीत भाजपाला मिळणार आहे.

अगदी थोडक्यात सांगायचं तर गरीब सवर्णांना देऊ केलेल्या आरक्षणाचा प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळेल याबाबत छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकणार नाही. मात्र सवर्ण आरक्षणाचे हे आश्वासन भाजपासाठी गाजराची पुंगी ठरणार आहे. वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली. कारण सवर्ण आरक्षण विधेयक पारीत झाले तर श्रेय भाजपा आणि मोदींना तर पडले तर त्याचे खापर विरोधकांच्या माथी, असा एकूण मामला आहे.