भोपाळ- कमलनाथ सरकारची आज बहुमत चाचणी होऊ न शकल्याने भाजपाचे नेते शिवराज सिंह चौहान यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी देखील होणार आहे. परंतु आता मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पत्र लिहून उद्याच (मंगळवारी) बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहे.
विधानसभेचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या भाषणावेळी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. सरकार अल्पमतात असताना राज्यपाल अशा सरकारचं कौतुक करण्याचं काम करत असल्याचा आरोप भाजपाचे नेते नरोत्तम मिश्रा यांनी केला होता. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधी भाजपाने गोंधळ घातला. यातच राज्यपालांनी भाषण संपवलं. मध्यप्रदेशाची प्रतिमा आणि संविधानाच्या नियमांचे पालन सर्वांना करावं असं आवाहन राज्यपाल लालजी टंडन यांनी भाषणाच्या शेवटच्या वाक्यात केलं. त्यानंतर कोरोनाच्या धास्तीने विधानसभेचं कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
विधानसभेचं कामकाज सुरु होण्यापूर्वी कमलनाथ यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. यात भाजपाकडून काँग्रेस आमदारांना बंधक बनवलं असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात येऊ नये, असं झाल्यास ते लोकशाही मुल्यांना धरुन असणार नाही. हे असैविधानिक आहे असं पत्रात म्हटलं होतं. मात्र आता राज्यपालांनी कमलनाथ यांनी उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच उद्या बहुमत सिद्ध न केल्यास कमलनाथ सरकारकडे बहुमताचा आकडा नाही असं ग्राह्य धरले जाईल असा इशारा देखील राज्यपालांनी दिला आहे.
विधानसभेचं संख्याबळ
विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या ६ आमदारांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. एकूण २३० सदस्य संख्या असून यातील २ जागा रिक्त आहे. काँग्रेसकडे १०८, भाजपाकडे १०७, बसपा २, सपा १ आणि अपक्ष ४ आमदार आहेत. सध्या विधानसभेचं एकूण संख्याबळ २२२ आहे. बहुमतासाठी ११२ आमदारांची गरज भासणार आहे. काँग्रेसला ४ आमदारांची गरज आहे. सपा, बसपा आणि अपक्ष मिळून ७ आमदारांचा पाठिंबा काँग्रेसला मिळाला तर सरकार बहुमत सिद्ध करु शकते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसकडे ११५ आमदारांचे पाठबळ राहील. मात्र १६ आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास काँग्रेसचं संख्याबळ ९२ इतकं होईल.