नवी दिल्ली - देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा हवाला देत केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉकसह अन्य ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याची कारवाई केली आहे. दरम्यान, देशात लोकप्रिय झालेल्या टिकटॉकला सरकारच्या या कारवाईमुळे धक्का बसला आहे. तसेच ही बंदी हटण्यासाठी या कंपनीकडून कायदेशीर मार्गांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वीच टिकटॉकला मोठा धक्का बसला आहे. चिनी अॅपसाठी भारत सरकारविरोधात न्यायालयात लढणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत देशातील बड्या कायदेतज्ज्ञाने टिकटॉकचे वकीलपत्र नाकारले आहे.
टिकटॉकच्या एकूण जागतिक व्यवसायापैकी ३० टक्के व्यवसाय भारतात होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंदी कायम राहिल्यास टिकटॉकला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर टिकटॉकच्या व्यवस्थापनाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच त्यासाठी देशातील मोठ्या कायदेतज्ज्ञांना न्यायालयात उतरवण्याची तयारी कंपनीने केली आहे. त्यासाठी देशाचे माजी अॅटॉर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांना वकिलपत्र घेण्याची विनंती टिकटॉकने केली होती. दरम्यान, भारत सरकारविरोधात चिनी अॅपसाठी न्यायालयात उभा राहणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मुकुल रोहतगी यांनी टिकटॉकचे वकीलपत्र घेण्यास नकार दिला.
भारत सरकारने देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत असल्याचे सांगत टिकटॉक, हॅलो, वीचॅट, कॅमस्कॅनर यासारख्या एकूण ५९ चिनी अॅपवर बंदी आणली होती. तसेच ही अॅप आपल्या प्ले स्टोअरमधून हटवण्याचे आदेश गुगलसह इतर कंपन्यांना दिले होते.
दरम्यान, भारत सरकारच्या या कारवाईमुळे चिनी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर चीनने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या वैध आणि कायदेशीर हक्कांचे पालन करण्याची जबाबदारी भारत सरकारवर आहे, असे चीनने म्हटले आहे. टिकटॉक, शेअरइट आणि यूसी ब्रॉसर यासह ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय भारत सरकारने काल जाहीर केला. लडाखमधील सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यातील रक्तरंजित संघर्षानंतर भारत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारतीय सार्वभौमत्वाला या अ‍ॅपकडून धोका असल्याचा ठपका भारत सरकारने बंदी आदेशात ठेवला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी यासंदर्भात म्हटले की, ‘भारताने जारी केलेल्या बंदी आदेशामुळे चीन सरकार गंभीर चिंतेत आहे. आम्ही परिस्थितीचे आकलन आणि पडताळणी करीत आहोत. विदेशात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे, स्थानिक कायदे आणि नियम यांचे कसोशीने पालन करावे, असे चीन सरकारकडून नेहमीच सांगण्यात येत असते.आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या वैध व कायदेशीर हक्कांची जपणूक करणे ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे. चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध दोन्ही देशांसाठी लाभदायक आहेत. तथापि, ही बाब ताज्या कार्य पद्धतीतून दुर्लक्षित झाल्याचे दिसून येत आहे.’
इतर महत्त्वाच्या बातम्या