नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांच्या विरोधात आज देशभरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. याच मुद्द्यावरून देशातील राजकारणही तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठींबा दर्शवला आहे. याच मुद्द्यावर सोमवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसरवा शरद पवार यांनी २०१०-११ मध्ये राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र वाचून दाखवले. यानंतर आता खुद्द पवारांनीच या पत्राचा खुलासा केला आहे.
पवार म्हणाले, "विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माझे पत्र वाचून दाखवले. मात्र, त्यांनीच ते आधी नीट वाचावे. कृषीमंत्री असताना मी ते पत्र लिहिले होते, हे खरे आहे. पण, जे लोक माझ्या पत्राचा उल्लेख करत आहे. त्यांनी माझे पत्र नीट वाचावे. मी माझ्या पत्रात एपीएमसी मार्केटबद्दल सुधारणा केली पाहिजे, असे बोललो आहे. पण मोदी सरकारने जे कृषी कायदे केले आहे, त्यामध्ये एपीएमसी मार्केटचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आमचे नाव घेऊन आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे', असा आरोपही शरद पवारांनी यावेळी केला.
शरद पवार सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यात पुरंदर विमानतळाच्या जमीन अधीग्रहणासंदर्भात चर्चा झाली. यानंतर ते पत्रकारंशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी, आपण शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते.
पवार भडकले आणि पत्रकार परिषद संपवून निघून गेले -यावेळी, एक पत्रकार 2010 च्या पत्राचा वारंवार उल्लेख करत पवारांना प्रश्न विचारत होता, यावर पवार भडकले आणि 'तुम्ही लोकं बाहेर उभे होतात, हे पाहून मला बरे वाटले नाही. म्हणून मी तुम्हाला येथे बोलावले. मात्र, उत्तर देऊनही तुम्ही एकच प्रश्न विचारून माझा वेळ वाया घालवत आहात. मी तुम्हाला येथे बोलावून चूक केली, यापुढे तुम्हाला बोलावणार नाही'. असे म्हणत शरद पवार पत्रकार परिषद संपवून निघून गेले.
काय म्हणाले होते फडणवीस -शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर सोमवारी फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी ते म्हणाले होते, "मी एक गोष्ट स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो, पवार साहेबांनी कायद्याच्या तत्वाला कुठेही विरोध केला नाही. आपण सुरुवातीला पाहिले, की पवारांनी एक दिवस अन्नत्याग केला होता, त्या दिवशी तो कायद्याच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात नव्हता. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, की यावर आणखी व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती. तसेच ज्या पद्धतीने खासदारांना निलंबित केले त्यासाठी मी अन्नत्याग करत आहे. किंवा काल-परवाही, ते मूलभूत तत्वांवर बोललेले नाहीत, ते स्पष्टपणे म्हणाले आहेत, की यावर अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती, ते स्थाई समितीकडे जायला हवे होते. म्हणजे या कायद्याच्या कुठल्याही मूलभूत तत्वाला त्यांनी विरोध केलेला नाही. कारण, याची मूलभूत तत्वे ही त्यांच्या काळात, त्यांनीच तयार केलेली अथवा पुढे नेलेली आहेत."
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे.