मोदी सरकारमध्ये एनजीओंना मिळणाऱ्या परदेशी निधीत 40 टक्क्यांची घट

गैर सरकारी संस्थां(एनजीओ)ना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीमध्ये गेल्या चार वर्षांत 40 टक्के कपात झाली आहे

नवी दिल्ली- गैर सरकारी संस्थां(एनजीओ)ना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीमध्ये गेल्या चार वर्षांत 40 टक्के कपात झाली आहे. फर्म बेन अँड कंपनीच्या रिपोर्टनुसार, मोदी सरकारच्या गृहमंत्रालयानं 13 हजारांहून अधिक एनजीओंचे परवाने रद्द केले आहेत. सरकारनं केलेल्या कारवाईमुळे एनजीओंना मिळणारा 40 टक्के निधी कमी झाला आहे.

परदेशी निधी मिळणाऱ्या एफसीआरएच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळेच केंद्रानं एनजीओंवर कारवाई केली आहे. अनेक संघटनांनी सरकारी कारवाईला विरोध केला आहे. तसेच मोदी सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याचीही टीका एनजीओंनी केली आहे. मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्ड सदस्य नचिकेत मोर यांचा कार्यकाळ कमी केला होता. मोर भारतात बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचे संचालक आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचनं मोर यांना हटवण्यासाठी मोहीम चालवली होती. फोर्ड फाऊंडेशन आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या मोठ्या परदेशी एनजीओंनाही सरकारच्या कारवाईचा सामना करावा लागला होता.