योगी सरकारचा मोठा निर्णय; ऑफिसमध्ये महिला सकाळी 6 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंतच करतील काम
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2022 08:25 PM2022-05-28T20:25:02+5:302022-05-28T20:25:50+5:30
Yogi Government : उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीत थांबवले असेल तर त्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी लागेल.
लखनऊ: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने नोकरदार महिलांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या लेखी संमतीशिवाय सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर वरील तासांमध्ये काम करताना मोफत वाहतूक, भोजन आणि पुरेशी देखरेख देखील उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असेही म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीत थांबवले असेल तर त्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. दरम्यान, योगी सरकारच्या या निर्णयानंतर आता उत्तर प्रदेशातील कोणत्याही महिलेला रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामासाठी बोलावले जाणार नाही किंवा रात्री उशिरापर्यंत ड्युटीही करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. योगी सरकारने महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा मोठा निर्णय घेतला आहे. योगी सरकारचा हा आदेश सरकारी संस्थांपासून खाजगी संस्थांपर्यंत सर्वांवर समान पद्धतीने लागू होईल.
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास कारवाई
याचबरोबर, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय, एखाद्या संस्थेने एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला संध्याकाळी 7 नंतर थांबवले किंवा सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी बोलविले आणि महिलेने त्यासाठी नकार दिल्यास संस्था तिला काढून टाकू शकत नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
योगी सरकारच्या आदेशाच्या 'या' खास बाबी...
- महिला कर्मचाऱ्याच्या लेखी संमतीनंतरच तिला संध्याकाळी 7 नंतर किंवा सकाळी 6 च्या आधी कार्यालयात बोलावता येईल. दरम्यान, यूपी सरकारच्या या मार्गदर्शक सूचनांनंतरही काम करायचे की नाही हे कंपनीच्या गरजेवर अवलंबून नसून महिला कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असेल.
- महिला कर्मचाऱ्याच्या लेखी नाईट शिफ्टला परवानगी दिल्यावर कंपनीला पिक आणि ड्रॉप दोन्ही मोफत द्यावे लागतील.
- जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला नाईट शिफ्ट करायची नसेल आणि तिला कंपनीने बळजबरीने बोलावले, तर सरकार कंपनीवर कारवाई करेल.